मुंबई : कोरोनाच्या काळातील अडथळे, प्रभाग पद्धतीतील बदल, महाविकास आघाडी सरकारचा पतन, महायुती सरकारचे सत्तास्थापन, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि त्यासंबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया या सर्वांमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल पाच वर्षांपासून रखडल्या आहेत.
आता येत्या २२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत अंतिम सुनावणी होणार असून, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणुका प्रत्यक्षपणे एप्रिलच्या अखेरीसच होऊ शकतील, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे.
पाच वर्षे प्रशासकांच्या अखत्यारीत कारभार
महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि काही ठिकाणी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पाच वर्षांपासून लांबणीवर पडल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या ताब्यात गेला आहे. प्रशासकांनी विकास कामांच्या निधीचा मनमानी वापर केल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पूर्वी सक्रिय असलेले पदाधिकारी आणि इच्छुक उमेदवार या प्रशासकीय राजवटीमुळे हातबल झाले आहेत. यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, तर प्रशासकीय अधिकारी बिनधास्त वागू लागल्याचा आरोप होत आहे.
महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात तयारी पूर्ण, मात्र आरक्षण अडचणी ठरल्या
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी नवीन गट व गण रचनेची तयारी पूर्ण झाली होती. अनेक महानगरपालिकांसाठी आरक्षण सोडती देखील झाल्या होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून निवडणुका न्यायालयात गेल्या आणि निवडणुकांचा विषय अनिश्चित काळासाठी लांबला.
एप्रिलमध्ये निवडणुकीचा बिगुल
२२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत आणि राज्यातील शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा लक्षात घेता निवडणुका एप्रिल महिन्यातच होऊ शकतील.
यावेळी प्रथमतः राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, त्यानंतर नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होतील. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका त्यानंतर होतील. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मात्र दिवाळी उजाडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वच राजकीय पक्ष तयारीत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने सर्वच राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा तयारीला लागतील. नवीन होतकरू नेत्यांपासून सत्ताधारी पक्षांपर्यंत सर्वच जण मोर्चेबांधणी सुरू करतील, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित संस्थांची आकडेवारी:
• महानगरपालिका: २३
• जिल्हा परिषदा: २५
• पंचायत समित्या: २८४
• नगरपालिका: २०७
• नगरपरिषदा: ९२
• नगरपंचायती: १३
एकूण: ६४४ निवडणुका प्रलंबित
निवडणुका होण्याची प्रतीक्षा संपण्याची शक्यता
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्याने सामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागला आहे. आता या निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्यानंतर विकासकामांना गती मिळेल आणि स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना काम करण्याची संधी मिळेल.
