मुंबई : वाढतं तापमान (global warming) आणि कार्बन उत्सर्जन (carbon emission) ही आजच्या जगापुढील दोन सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी bamboo हे पुढील generation साठी alternative energy source ठरू शकते, असं मत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केलं. महाराष्ट्राने ‘Bamboo Industry Policy 2025’ जाहीर करून देशात पर्यावरण संवर्धनाचा नवा मापदंड निर्माण केला असल्याची माहिती त्यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
“बांबू हे आजवर दुर्लक्षित पिक (neglected crop) होतं, पण आता ती स्थिती राहणार नाही,” असं पाशा पटेल म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “Hiroshima-Nagasaki वर atomic bomb पडल्यावर अनेक वर्षे काहीच पिके आली नाहीत, पण बांबूने तग धरला. नुकत्याच झालेल्या heavy rainfall मुळे अनेक शेतकऱ्यांची पिके गेली, मात्र ज्यांनी बांबू लावला त्यांनी ‘we survived, not drowned’ असं सांगितलं.” त्यामुळे bamboo is truly the Kalpavriksha (green gold) for farmers, असं त्यांनी नमूद केलं.
Bamboo हे zero-sulphur emission देणारं crop असल्याने त्यातून हरित ऊर्जा (green energy) निर्माण करता येईल. त्यातून ethanol आणि methanol तयार करून भारताला या क्षेत्रात export potential वाढवता येईल.
“पूर्वी bamboo साठी कोणतंही state-level policy नव्हतं, पण Chief Minister Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखाली Maharashtra Bamboo Industry Policy 2025 जाहीर झालं आणि आता त्याची effective implementation साठी एक cabinet sub-committee स्थापन होणार आहे,” असं पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केलं.
या धोरणामुळे राज्यात सुमारे 5 lakh direct आणि indirect jobs निर्माण होणार आहेत.
Energy production क्षेत्रात दगडी कोळशाचा (coal) वापर 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी होईल.
मुख्य industrial incentives:
• पात्र bamboo industries ना राज्यातील विक्रीवर 10 वर्षांसाठी 100% SGST refund.
• MSME units ना 5 वर्षे वीज शुल्कात सूट, तर large आणि mega industries ना 10 वर्षे concession.
• या policy अंतर्गत 5 वर्षांत सुमारे ₹1500 crore ची आर्थिक तरतूद industrial promotion आणि subsidies साठी करण्यात येणार आहे.
“ही policy केवळ कृषी किंवा उद्योगापुरती मर्यादित नाही, तर ती agriculture, energy, environment आणि employment या चारही क्षेत्रांना जोडणारी आहे,” असं पाशा पटेल म्हणाले. ही sustainable development कडे नेणारी ऐतिहासिक पायरी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
