मुंबई : राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न (GSDP) 2025-26 या वर्षात ₹51.51 लाख कोटी इतके राहण्याचा अंदाज असून, 2024-25 च्या तुलनेत 7.9 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सलग पाचव्या वर्षी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढीची गती कायम राहील, असा विश्वासही या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वाधिक मजबूत आणि गतिशील असल्याचा दावा सरकारने या अहवालातून केला आहे.

ऑक्टोबर 2019 ते मार्च 2025 या कालावधीत देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) महाराष्ट्राचा 31 टक्के हिस्सा राहिला असून राज्य या बाबतीत देशात अव्वल ठरल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांची संतुलित रचना ही राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आधार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

दरडोई उत्पन्न 3.47 लाख रुपये

2025-26 साठी राज्याचे दरडोई उत्पन्न ₹3,47,903 इतके राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये वस्तू व सेवा कर (GST) दरात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

गत चार वर्षांत राज्याच्या महसुली जमेचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 9 टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे.

महसुली उत्पन्न आणि खर्च

2025-26 साठी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार
राज्याचे महसुली उत्पन्न ₹5,60,964 कोटी अपेक्षित आहे.

त्यामध्ये

• कर महसूल : ₹4,77,400 कोटी
• करेतर महसूल : ₹33,052 कोटी

तर महसुली खर्च ₹6,06,855 कोटी राहण्याचा अंदाज आहे.

खर्चातील भांडवली जमेचा हिस्सा 25.9 टक्के आणि भांडवली खर्च 19.9 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

वित्तीय स्थिती

सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीत केंद्रीय करांमधील महाराष्ट्राचा हिस्सा 6.441 टक्के अनुज्ञेय आहे.

राज्याचा कर्जभार 17 ते 18 टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
2025-26 साठी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार

• राजकोषीय तूट : 2.7 टक्के
• महसूली तूट : 0.9 टक्के
• कर्जभार : 18.3 टक्के (GSDP च्या तुलनेत)

कृषी क्षेत्रातील नुकसान भरपाई

अहवालानुसार, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे 4 लाख शेतकऱ्यांच्या 1.87 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून त्यासाठी ₹337.42 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.

तसेच अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या 94.82 लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी ₹9,022.38 कोटींची भरपाई मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद आहे.

वन, पशुधन आणि उद्योग

वनस्थिती अहवालानुसार वृक्ष आच्छादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

पशुधन क्षेत्रात

• मांस उत्पादनात 11.6 टक्के हिस्स्यासह तिसरा क्रमांक
• दूध उत्पादनात सातवा क्रमांक

सॉफ्टवेअर निर्यातीत जानेवारी 2026 पर्यंत राज्याची निर्यात ₹1,74,798 कोटी इतकी झाली आहे.

ऊर्जा आणि सौर क्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्रात 2024 पासून मागणीच्या तुलनेत वीजपुरवठा वाढला असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

सौर ऊर्जा क्षेत्रातही मोठी वाढ नोंदवली गेली असून 5.2 टक्क्यांवरून 38.9 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.