मुंबई: मुंबईतील व राज्यातील शासकीय भूखंडांवरील जुन्या इमारतींच्या स्वयं किंवा समूह पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक धोरण अंतिम केले आहे. महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. अनेक वर्षे प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे ठप्प झालेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी हे धोरण महत्त्वाचे मानले जात आहे.
पुनर्विकासासाठी मोठ्या सवलती आणि रचनात्मक बदल
स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना यापुढे विविध शुल्क व दंडांमध्ये मोठी सवलत मिळणार आहे.
• भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रूपांतरणासाठी लागू असलेला ५% शुल्क कायम राहील; मात्र PMAY अंतर्गत घरे देण्याची अट रद्द केली जाईल.
• वर्ग-१ रूपांतरणासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढवण्यात येणार आहे.
मिळकत विवादांमुळे अडकलेले अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुंबई शहर व मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी संबंधित वाद निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढतील.
शर्तभंग प्रकरणांवरील ५०% सवलत
पूर्वीच्या विनापरवानगी बांधकाम, वापरातील बदल किंवा हस्तांतरण अशा शर्तभंग प्रकरणांवर स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना मोठी सवलत देण्यात आली आहे.
• परवानगी हस्तांतरण शुल्क — २५% वरून १२.५%
• विनापरवानगी हस्तांतरण दंड — ५०% वरून २५%
• विनापरवानगी बांधकाम/वापर बदल शुल्क — २% वरून १%
• मुंबईबाहेरील जिल्ह्यांमध्ये पुनर्विकासासाठीचे शुल्क — २५% वरून १२.५%
तसेच कृषी ते अकृषी किंवा समान वापरासाठी हस्तांतरण अशा वापर बदल परवानग्यांवर ५०% सवलत दिली जाईल.
लीज नूतनीकरण व भोगवटादार वर्ग-१ रूपांतरणाला प्राधान्य
• लीज नूतनीकरण
• शर्तभंग नियमितीकरण
• वर्ग-१ रूपांतरण
या सर्वांसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली जाईल आणि शुल्क प्रचलित दराच्या ५०% मर्यादेतच आकारले जाईल.
शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी भूमी प्रीमियम व कन्वर्जन चार्जेसमध्ये ५०% सूट देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिंगल-विंडो प्रणाली व डिजिटायझेशन
पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या विविध विभागीय परवानग्या एका ठिकाणी मिळाव्यात म्हणून सरकार सिंगल-विंडो व्यवस्था सुरू करणार आहे.
टीपी स्कीमअंतर्गत अंतिम प्लॉट तपशील, जमिनीचे दुरुस्त नोंदवही रिकॉर्ड व मालमत्ता दस्तऐवज आता ऑनलाइन उपलब्ध केले जातील.
स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणात स्वतंत्र सेल स्थापन केला जाईल. जिल्हाधिकारी NOC मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात येईल.
न्यायालयाबाहेर तडजोडीची सोय
लीज नूतनीकरण, मालकी किंवा शर्तभंगाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे जलद निकाली काढण्यासाठी सरकार विशेष तडजोड योजना आणणार आहे.
धोरणामुळे हजारो पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना
शुल्क कमी करून, प्रक्रियेला वेळेची चौकट देऊन आणि सर्व परवानग्या ऑनलाइन आणून, हे धोरण राज्यातील हजारो अडकलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
