कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांची स्पष्ट भूमिका
कामगार संघटनांशी सविस्तर चर्चा आणि त्यांच्या सूचनांचा समावेश केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील नव्या श्रम नियमावलीचा अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार नाही, अशी भूमिका कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केली.
मुंबई : राज्यातील लाखो कामगारांच्या भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या नव्या श्रम नियमावलीच्या प्रक्रियेला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. केंद्र सरकारच्या चार नवीन श्रम संहितांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच, कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. कामगार संघटनांशी सविस्तर चर्चा आणि त्यांच्या सूचनांचा समावेश केल्याशिवाय कोणताही अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार नाही, असे त्यांनी मंगळवारी जाहीर केले.
मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्री फुंडकर यांनी श्रम संहितांची अंमलबजावणी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया न राहता, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी आणि सर्वसमावेशक असावी, यावर भर दिला.
राज्यातील विविध कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीशी प्रभावी समन्वय साधण्यासाठी कामगार विभागामार्फत चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या प्रत्येक मुद्द्यावर संघटनांशी सखोल चर्चा करून त्यांचे म्हणणे नोंदवतील.
बैठकीला कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कामगारांच्या सेवा अटी, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, कामाचे तास आणि अन्य हक्कांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची सरकारकडून ग्वाही देण्यात आली.
संघटनांच्या मागण्या आणि आक्षेप प्रभावीपणे नोंदवले जावेत, यासाठी चर्चेचे अधिकृत वेळापत्रक तातडीने जाहीर करण्याचे निर्देशही मंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
तज्ज्ञ समित्या आणि कामगार संघटनांमधील चर्चेनंतर सर्व सूचनांचा समावेश असलेला व्यापक अंतिम अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच तो केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील नव्या श्रम नियमावलीचे अंतिम स्वरूप नेमके कसे असेल आणि कामगार संघटनांच्या सूचनांना कितपत स्थान मिळेल, याकडे उद्योग क्षेत्रासह लाखो कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
