नवयुगा, अॅफकॉन्सच्या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
मुंबई : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील हजारो कोटी रुपयांच्या बहुचर्चित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उद्घाटनाला अवघे काही आठवडे होत असतानाच बोगद्यात भेगा, भिंतीतून पाण्याचे लोट आणि दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे या प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर विरोधकांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मंगळवारी विधिमंडळ आवारात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी — शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी हा प्रकल्प “मिसिंग लिंक नव्हे, तर भ्रष्टाचाराला जोडणारी लिंक” असल्याचा आरोप केला. संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
रोहित पवार यांनी ‘नवयुगा इंजिनिअरिंग’ आणि ‘अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपन्यांच्या कामाच्या दर्जावर गंभीर आक्षेप घेतले. “मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटनावेळी हा मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा केला होता. मग काही आठवड्यांतच बोगद्यात भेगा कशा पडल्या? भिंतीतून पाण्याचे लोट कसे वाहू लागले?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना “एक पावसाळा जाऊ द्या, मग प्रकल्प स्थिर होईल,” असे म्हटल्याचा संदर्भ देत रोहित पवार म्हणाले की, ही भूमिका म्हणजे जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न आहे. “जनतेला शब्दांचा खेळ नको, तर दर्जेदार आणि सुरक्षित काम हवे,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘नवयुगा’ कंपनीचा संबंध ‘व्हीएसआर’ कंपनीशी असल्याचा दावा करत, यापूर्वीच्या कामांबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतरही पुन्हा त्याच कंपन्यांना कंत्राट कसे देण्यात आले, याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, लोणावळा परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर ‘मिसिंग लिंक’ मार्गावर मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगडांचा ढिगारा कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. जवळपास साडेअठरा तासांच्या प्रयत्नांनंतर मार्ग खुला करण्यात आला असला, तरी बोगद्याच्या परिसरात पाण्याचे लोट आणि दगड कोसळण्याच्या घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
प्रवाशांचा वेळ वाचवणारा आणि आधुनिक अभियांत्रिकीचा नमुना म्हणून सादर करण्यात आलेला हा प्रकल्प आता दर्जाहीन काम, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विरोधकांच्या आरोपांवर सरकार काय भूमिका घेते, संबंधित कंपन्यांवर कारवाई होते का आणि या मार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी कोणती ठोस उपाययोजना केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
