भूमाफियांना कोणाचे अभय? उच्चस्तरीय चौकशी करून मुख्य सूत्रधारांवर कारवाईची मागणी
जयंत पाटील यांनी विधानसभेत देवस्थान जमिनींच्या कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित करत उच्चस्तरीय चौकशी आणि मुख्य सूत्रधारांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
मुंबई : विधानसभेतील नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे विधिमंडळ नेते जयंत पाटील यांनी देवस्थानांच्या जमिनींवरील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित करत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
देवस्थानांच्या शेकडो एकर जमिनी भूमाफिया, दलाल आणि काही महसूल अधिकाऱ्यांच्या कथित संगनमतातून बळकावण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी या संपूर्ण रॅकेटची उच्चस्तरीय चौकशी करून मुख्य सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
अयोध्येतील मंदिराच्या वादाचा संदर्भ देत तुळजाभवानी मंदिराच्या जमिनींपर्यंतचा मुद्दा उपस्थित करत पाटील यांनी देवस्थान जमिनींच्या लिलाव आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा दावा केला. विशेषतः बीड आणि सांगली जिल्ह्यातील प्रकरणांचा उल्लेख करत, “एसआयटीच्या चौकशीत तब्बल ९५ बनावट आदेश समोर आले, तरी या घोटाळ्यामागील मुख्य चेहरे अजूनही कायद्याच्या कक्षेबाहेर कसे?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला.
“इतके मोठे रॅकेट अनेक वर्षे सुरू असताना सरकार नेमके कोणाला वाचवत आहे?” असा राजकीय प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
बीड जिल्ह्यातील मौजे चिंचेपूर येथील मशीद आणि दर्गाहच्या जमिनींचाही त्यांनी उल्लेख केला. पुनरीक्षण यादीतून या जमिनींची नावे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप करत, यामागील कथित राजकीय दबाव आणि प्रशासकीय भूमिकेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढून संबंधित जमिनी मूळ देवस्थानांच्या नावे हस्तांतरित करावीत, अशीही मागणी त्यांनी केली.
याचबरोबर महावितरणच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्पावरूनही त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. “स्मार्ट सिटीप्रमाणेच स्मार्ट मीटर प्रकल्पही जनतेसाठी डोकेदुखी ठरत असून, नागरिकांच्या इच्छेविरुद्ध मीटर बसविण्याची सक्ती तातडीने थांबवावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
एकीकडे देवस्थानांच्या संरक्षणाचा दावा करणाऱ्या सरकारने आता घोषणांऐवजी कृतीतून भूमिका सिद्ध करावी, भूमाफियांना राजकीय संरक्षण न देता दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करत जयंत पाटील यांनी सरकारला विधानसभेत थेट धारेवर धरले. त्यामुळे देवस्थान जमिनींचा हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
