वडेट्टीवारांच्या कथित ऑडिओ क्लिप्सनंतर सरकारची तातडीची कारवाई; महिनाभरात अहवाल
मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंगळवारी परिवहन विभागातील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत आरटीओ विभागात अनेक वर्षांपासून संघटित स्वरूपात कथित ‘वसुली रॅकेट’ सुरू असल्याचा गंभीर आरोप केला. यासंदर्भात काही अधिकाऱ्यांच्या संभाषणाच्या कथित ऑडिओ क्लिप्सही त्यांनी सभागृहात सादर केल्याने एकच खळबळ उडाली. या आरोपांची गंभीर दखल घेत सरकारने तातडीने विशेष तपास पथक — एसआयटी — स्थापन करण्याची घोषणा केली.
वडेट्टीवार यांनी दावा केला की, आरटीओ विभागात गेल्या दीड दशकापासून काही अधिकाऱ्यांनी प्रभावी साखळी निर्माण करून कथित अवैध वसुलीची समांतर व्यवस्था उभी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी बजरंग खरमाटे, रविंद्र भुयार, राजू नागरे, आनंद मोहोड आणि योगेश खेसनार यांची नावे सभागृहात घेत गंभीर आरोप केले. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
विरोधकांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकार काही काळ बचावात्मक भूमिकेत गेल्याचे चित्र सभागृहात दिसून आले. वडेट्टीवार यांनी सादर केलेल्या कथित ऑडिओ क्लिप्समुळे परिवहन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कथितपणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत अडकवून दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
महागड्या वाहनांची नोंदणी राज्याबाहेर करून महाराष्ट्राच्या महसुलाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. वाहन नोंदणी प्रक्रियेत संगनमत, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि महसूल बुडविण्याचे प्रकार होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी थेट सरकारलाच धारेवर धरले.
या आरोपांची गंभीर दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आयपीएस अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा केली. हे पथक एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करणार असून, दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. वाहन नोंदणी प्रक्रियेत जीएसटी आणि रहिवासी पुराव्यांची अधिक काटेकोर पडताळणी करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला.
वडेट्टीवार यांनी पुराव्यानिशी केलेल्या या आरोपांमुळे आरटीओतील कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून विरोधकांना सरकारला कोंडीत पकडण्याची मोठी संधी मिळाल्याचे मानले जात आहे. आता एसआयटीच्या चौकशीत नेमके कोणते तपशील समोर येतात, आरोपांना कितपत पुष्टी मिळते आणि सरकार प्रत्यक्षात किती कठोर कारवाई करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
