मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या समुद्री क्षेत्रातही संपर्क शक्य; सागरी सुरक्षा आणि ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला नवी चालना

मुंबई: समुद्रात किनाऱ्यापासून शेकडो किलोमीटर दूर गेल्यानंतर मोबाईल नेटवर्क पूर्णपणे खंडित होत असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी संपर्क साधणे मच्छिमारांसाठी मोठे आव्हान ठरत आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने खोल समुद्रातील मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत सॅटेलाइट फोन सेवा सुरू केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंगळवारी या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. प्रारंभी प्रातिनिधिक स्वरूपात पाच मच्छिमारांना सॅटेलाइट फोनचे वितरण करण्यात आले.

मोबाईल नेटवर्क नसतानाही संपर्क

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बीएसएनएल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसलेल्या समुद्री क्षेत्रातही मच्छिमारांना थेट संपर्क साधता येणार आहे.

सॅटेलाइट फोनच्या माध्यमातून इनकमिंग आणि आउटगोइंग कॉल करता येणार असल्याने खराब हवामान, चक्रीवादळ, इंजिन बिघाड, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती किंवा इतर संकटाच्या वेळी किनाऱ्यावरील नियंत्रण कक्षाशी तातडीने संपर्क साधणे शक्य होणार आहे.

शोध आणि बचाव कार्याला गती

या सुविधेमुळे समुद्रातील शोध व बचाव मोहिमा अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील, तसेच हवामान विभागाच्या तातडीच्या सूचना थेट मच्छिमारांपर्यंत पोहोचविणे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारच्या मते, पारंपरिक मत्स्यव्यवसायात आधुनिक दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.

किनारपट्टी जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्रातील मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या प्रमुख मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या जिल्ह्यांसाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.

समुद्रातील हवामानातील अचानक होणारे बदल, चक्रीवादळे आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित दळणवळण व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास मच्छिमारांचे जीवित संरक्षण अधिक प्रभावी होऊ शकते, असे मत सागरी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

‘ब्लू इकॉनॉमी’च्या दिशेने एक पाऊल

धोरणात्मकदृष्ट्या हा उपक्रम केवळ सॅटेलाइट फोन वितरणापुरता मर्यादित नाही. सागरी सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आधुनिक मत्स्यव्यवसाय यांचा परस्परसंबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा मानला जात आहे.

राज्यात ही योजना टप्प्याटप्प्याने प्रभावीपणे राबविली गेल्यास खोल समुद्रातील मासेमारी अधिक सुरक्षित, तंत्रज्ञानाधारित आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ आणि सागरी सुरक्षा धोरणालाही या उपक्रमातून बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.