₹५८४.४५ कोटींच्या पुनर्बांधणी प्रस्तावावर चर्चा; जागतिक बँकेच्या सहकार्याने स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

मुंबई: पालघर जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरानंतर राज्य सरकारने केवळ तात्पुरत्या मदत उपाययोजनांवर न थांबता दीर्घकालीन पूरनियंत्रण आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पूरग्रस्तांसाठी विशेष मदत पॅकेज, वसई-विरार परिसरात ‘होल्डिंग स्पॉट’ विकसित करण्याची संकल्पना, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने स्वतंत्र विकास आराखडा आणि ₹५८४.४५ कोटींच्या पुनर्बांधणी प्रस्तावावर विचार अशा महत्त्वाच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा झाली.

विशेष मदत पॅकेजची तयारी

मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला नुकसानग्रस्त घरे, दुकाने आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देत मदत वितरणात विलंब होऊ नये, असे स्पष्ट केले.

यासोबतच विद्यमान नियमांनुसार मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा अधिक सहाय्य देण्यासाठी विशेष आर्थिक मदत पॅकेज तयार करण्याच्या प्रक्रियेलाही गती देण्यात आली आहे.

पूरनियंत्रणासाठी ‘होल्डिंग स्पॉट’ संकल्पना

बैठकीत वसई-विरार परिसरातील वारंवार उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून अतिवृष्टीच्या काळात अतिरिक्त पाणी साठवण्यासाठी ‘होल्डिंग स्पॉट’ विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

यासाठी लीज कालावधी संपलेल्या जमिनींचा वापर करण्याच्या शक्यताही तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच नैसर्गिक नाले, जलप्रवाह आणि पूरप्रवण क्षेत्रांचे वैज्ञानिक मॅपिंग करून भविष्यातील विकास आराखड्यात त्याचा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

जागतिक बँकेच्या सहकार्याने विकास आराखडा

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) मार्फत महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) अंतर्गत पालघरसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

सरकारच्या मते, या माध्यमातून जागतिक बँकेच्या सहकार्याने पूरनियंत्रण, शहरी नियोजन आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

₹५८४.४५ कोटींच्या पुनर्बांधणी प्रस्तावावर चर्चा

बैठकीत रस्ते, पूल, मोऱ्या, संरक्षक बांध, जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी ₹५८४.४५ कोटींच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली.

तसेच पूरकाळात वीजपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी महावितरण आणि इतर वीज वितरण कंपन्यांना वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दरम्यान, पालघर, डहाणू आणि तलासरी तालुक्यांतील ४,१९७ पूरग्रस्त कुटुंबांना अन्नधान्य आणि आर्थिक मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नव्या मॉडेलकडे वाटचाल?

धोरणात्मकदृष्ट्या पाहता, या निर्णयांमधून राज्य सरकार पूर व्यवस्थापनाची दिशा केवळ “मदत आणि भरपाई” या पारंपरिक पद्धतीतून “प्रतिबंधात्मक नियोजन, हवामान अनुकूल पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास” या मॉडेलकडे वळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.

पालघरसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा, जागतिक बँकेचे संभाव्य सहकार्य आणि ‘होल्डिंग स्पॉट’सारख्या संकल्पना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्यास त्या भविष्यात राज्यातील इतर पूरप्रवण जिल्ह्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतात.

मात्र, या निर्णयांचे यश घोषणांवर नव्हे, तर निधीची वेळेवर उपलब्धता, प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पुढील पावसाळ्यात पूरस्थितीत प्रत्यक्ष किती सुधारणा होते यावर अवलंबून असेल.