परराज्यातून वाळू आयातीला चालना, सक्शन पंप धोरण आणि राज्यस्तरीय ‘वॉर रूम’ची घोषणा; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत माहिती

मुंबई : राज्यातील वाळू व्यवस्थापन अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर ‘झिरो रॉयल्टी’ धोरण लागू करण्याचा निर्णय अधिवेशन संपण्यापूर्वी जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. यासोबतच नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीपात्रात पर्यावरणीय निकषांनुसार सक्शन पंपद्वारे वाळू उपशासाठी विशेष धोरण, तसेच राज्यभरातील अवैध वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक राज्यस्तरीय ‘वॉर रूम’ कार्यान्वित करण्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सीमावर्ती जिल्ह्यांना दिलासा

आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, नंदुरबार, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि अमरावती यांसारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक वाळूची उपलब्धता मर्यादित असल्याने गुजरातसह शेजारील राज्यांतून वाळू आयात करण्यास ‘झिरो रॉयल्टी’ तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. मात्र संबंधित राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल आणि रात्रीच्या वेळी वाळू वाहतुकीवरील बंदी कायम राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तापी नदीसाठी स्वतंत्र धोरण

तापी नदीत वर्षभर पाणी असल्याने पारंपरिक पद्धतीने वाळू उपसा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पर्यावरण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सक्शन पंप वापरण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील विकासकामांना गती मिळण्याबरोबरच स्थानिक वाळू टंचाई कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अवैध वाळू वाहतुकीवर डिजिटल नियंत्रण

अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने ऑनलाईन देखरेखीची जबाबदारी रेलटेल कंपनीकडे सोपविली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय **’वॉर रूम’**मधून प्रत्येक वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. यामुळे बेकायदेशीर उत्खनन, महसूल बुडविणे आणि वाळू माफियांवर नियंत्रण आणण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

विकास आणि नियंत्रणाचा दुहेरी प्रयत्न

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या निर्णयांमुळे सीमावर्ती आणि आदिवासी भागांतील विकासकामांना गती देण्याबरोबरच वाळू माफियांविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचा संदेशही सरकारकडून देण्यात आला आहे. विकासकामांना आवश्यक बांधकाम साहित्याची उपलब्धता आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकारने भर दिल्याचे या निर्णयांतून दिसून येते.