मुंबई – राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २०२३-२४ च्या तुलनेत ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित असून, २०२४-२५ मध्ये सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न (GSDP) ४५.३१ लाख कोटी रुपये, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २६.१२ लाख कोटी रुपये राहील, असे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य उत्पन्नात देशात पहिल्या क्रमांकावर, तर दरडोई उत्पन्नात चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ सादर केला.
राजकोषीय स्थिती आणि नियतव्यय
• राजकोषीय तूट – २.४%
• महसुली तूट – ०.४%
• ऋणभाराचा GDP शी प्रमाण – १७.३%
• नियतव्यय – १,९२,००० कोटी रुपये
• जिल्हा वार्षिक योजना नियतव्यय – २३,५२८ कोटी रुपये
• महसुली खर्च – ५,१९,५१४ कोटी रुपये (२०२३-२४ मध्ये ५,०५,६४७ कोटी)
राज्याचा विकासदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक
महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३% असून तो देशाच्या ६.५% विकासदरापेक्षा अधिक आहे. कृषी क्षेत्रात धोरणात्मक सुधारणा केल्यामुळे ८.७% वाढ झाली आहे.
महत्त्वाची आर्थिक आकडेवारी
• २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय GDP मधील वाटा – १३.५%
• २०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न – ३,०९,३४० रुपये (२०२३-२४ मध्ये २,७८,६८१ रुपये)
• औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर
• २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती (MSME क्षेत्रात)
प्रमुख सरकारी योजना आणि प्रकल्प
• ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ – २.३८ कोटी महिलांना १७,५०५ कोटी रुपयांची मदत वितरित
• प्रधानमंत्री जनधन योजना – ३.६१ कोटी नवीन बँक खाती (५५% ग्रामीण/निम-नागरी भागांत)
• मेट्रो प्रकल्प – मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई मेट्रो वेगाने प्रगतीपथावर
• ‘जल जीवन मिशन’ – ८८% घरांना नळजोडणी
• ‘स्वच्छ भारत अभियान’ – ९९.३% घनकचरा संकलन, ८८% कचऱ्यावर प्रक्रिया
महागाई दर आणि कृषी उत्पादन वाढ
• ग्रामीण भागात महागाई दर – ६%, शहरी भागात ४.५%
• खरीप हंगामात वाढ (२०२४-२५):
• तृणधान्ये – ४९.२%
• कडधान्ये – ४८.१%
• तेलबिया – २६.९%
• कापूस – १०.८%
• रब्बी हंगामात वाढ:
• तृणधान्ये – २३%
• कडधान्ये – २५%
राज्यातील औद्योगिक वाढ, कृषी उत्पादनात वाढ आणि सामाजिक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे.
