कृष्णा खोऱ्यातील 30 TMC पाणी धाराशिव-बीड-लातूरकडे; उल्हास-कोकणातील 70 TMC गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा आराखडा

70 TMC नदीजोड प्रकल्पाचा DPR अंतिम टप्प्यात; सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याच्या दुष्काळावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून कृष्णा खोऱ्यातील 30 TMC पाणी धाराशिव, बीड आणि लातूरकडे, तर कोकण-उल्हास खोऱ्यातील सुमारे 70 TMC पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा आराखडा मांडला. मात्र या महत्त्वाकांक्षी घोषणेची खरी कसोटी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत असेल.  

मुंबई — पिढ्यान्‌पिढ्या दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता कृष्णा, भीमा, उल्हास आणि गोदावरी खोऱ्यांना जोडणाऱ्या मोठ्या जलआराखड्यावर भर दिला आहे. कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त 30 TMC पाणी भीमा खोऱ्यामार्गे धाराशिव, बीड आणि लातूरकडे आणण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, उल्हास खोऱ्यातील सुमारे 70 TMC पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा Detailed Project Report (DPR) अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली. हा प्रकल्प पुढील सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राबविण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “मराठवाड्याच्या या पिढीने दुष्काळ पाहिला; पुढच्या पिढीला तो पाहू द्यायचा नाही,” असा निर्धार व्यक्त करत फडणवीस यांनी मराठवाड्याला कायमस्वरूपी दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर काढण्याच्या दिशेने सरकार वेगाने काम करत असल्याचे सांगितले. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर येथील सिद्धार्थ उद्यानात झालेल्या मुख्य शासकीय सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यांनी हुतात्मा स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण करून मुक्तिसंग्रामातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले. यावेळी तीन फैरींची मानवंदनाही देण्यात आली.

30 TMC पाण्याने धाराशिव-बीड-लातूरला दिलासा…?

मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीच्या आराखड्यात कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी हा पहिला महत्त्वाचा भाग आहे. कृष्णा खोऱ्यातील सुमारे 30 TMC पाणी भीमा खोऱ्यामार्गे धाराशिव, बीड आणि लातूर भागाकडे वळविण्याच्या प्रकल्पावर काम सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठवाड्याचा मोठा भाग गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात येत असल्याने स्थानिक जलस्रोतांवरच अवलंबून राहून दुष्काळाचा दीर्घकालीन प्रश्न सोडविणे कठीण ठरते. त्यामुळे तुलनेने अधिक पाणी उपलब्ध असलेल्या खोऱ्यांतून तुटीच्या भागात पाणी वळविण्याचा पर्याय सरकारने स्वीकारल्याचे या आराखड्यातून दिसते.

कोकणातून गोदावरीत 70 TMC पाणी…!

या आराखड्याचा दुसरा आणि अधिक महत्त्वाकांक्षी भाग म्हणजे उल्हास खोऱ्यातील सुमारे 70 TMC पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा नदीजोड प्रकल्प. या प्रकल्पाचा DPR अंतिम टप्प्यात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले असून, तो पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने करण्याचा सरकारचा मानस आहे. म्हणजेच कृष्णा खोऱ्यातील 30 TMC आणि उल्हास खोऱ्यातील प्रस्तावित 70 TMC अशा दोन स्वतंत्र योजनांच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र “100 TMC पाणी मराठवाड्याला मिळणार” असे सरसकट म्हणणे सध्या योग्य ठरणार नाही. कारण 30 TMCच्या योजनेवर काम सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले असले, तरी 70 TMCच्या प्रकल्पाचा DPR अद्याप अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांची प्रशासकीय, आर्थिक आणि अभियांत्रिकी स्थिती वेगवेगळी आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची ग्वाही

यंदा पावसाने मोठा खंड दिल्याने मराठवाड्यातील शेती आणि पिकांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही दिली. 5 ऑक्टोबरनंतर पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचेही नियोजन करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा उल्लेख करत आतापर्यंत 15 लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याच्या निर्णयासोबत सुमारे ₹48 हजार कोटींची जुनी वीजबिले रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी भाषणात सांगितले. हे आकडे मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमात केलेल्या दाव्यांनुसार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगरला दररोज पाणी देण्याचे आश्वासन

छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे सांगत या प्रकल्पाला निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. योजनेतील अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू असून लवकरच शहरातील प्रत्येक घराला दररोज पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्याला EV Manufacturing Hub बनविण्याचा प्रयत्न

पाणी आणि शेतीबरोबरच मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक पट्टा आणि Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) परिसराचा विस्तार करून छत्रपती संभाजीनगरला देशातील प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन केंद्रांपैकी एक बनविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. टोयोटा, JSW आणि Atherसारख्या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीचा उल्लेख करत वाढत्या औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी आणखी 8,000 एकर जमीन अधिग्रहित करून औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. 

पाण्याबरोबर उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवरही भर

मराठवाड्याच्या विकासाचा प्रश्न केवळ पाण्यापुरता मर्यादित न ठेवता औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावरही सरकार भर देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार, जालना ड्रायपोर्ट आणि विविध रस्ते प्रकल्पांचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून निधीअभावी या योजनेचे काम थांबणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. मराठवाड्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि अन्य उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले.

जालना ड्रायपोर्टपासून ₹3,500 कोटींच्या रस्त्यांपर्यंत

उद्योगांसाठी आवश्यक वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावरही सरकार भर देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जालना ड्रायपोर्टचे काम सुरू असून शेंद्रा-बिडकीन आणि बिडकीन-ढोरेगाव हे रस्ते सहापदरी करण्यासाठी सुमारे ₹3,500 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोठा उन्नत मार्ग उभारण्याचे कामही सुरू असल्याने शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास त्याचा उपयोग होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

आरोग्य क्षेत्रातही मोठ्या प्रकल्पांचा दावा

आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचाही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. छत्रपती संभाजीनगरमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ₹710 कोटींची नवीन इमारत, धाराशिवमध्ये 500 खाटांचे रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय, तर परळी येथे ₹565 कोटींचे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्याच्या पाणी नियोजनाला नवी दिशा

मराठवाड्याचा दुष्काळ हा केवळ कमी पावसाचा प्रश्न राहिलेला नाही; पाण्याची भौगोलिक उपलब्धता, खोऱ्यांमधील विषमता, साठवण क्षमता आणि उपलब्ध पाण्याचे नियोजन यांच्याशीही तो जोडलेला आहे. त्यामुळे कृष्णा-भीमा आणि उल्हास-गोदावरी या दोन दिशांनी अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचा सरकारचा आराखडा प्रत्यक्षात उतरला, तर प्रदेशाच्या जलव्यवस्थापनासाठी तो महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. मात्र आजची घोषणा आणि प्रत्यक्ष दुष्काळमुक्ती यामध्ये मोठी अंमलबजावणीची साखळी आहे. विशेषतः 70 TMC पाणी वळविणाऱ्या प्रकल्पाचा DPR अद्याप अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी, पर्यावरणीय व अन्य आवश्यक परवानग्या, निधीची तरतूद, निविदा, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि पाणीवाटपाची व्यवस्था असे अनेक टप्पे पार करावे लागतील. सरकारने सात वर्षांचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असले, तरी या प्रत्येक टप्प्याची प्रगतीच अंतिम परिणाम ठरवणार आहे. 

घोषणा 100 TMCची नव्हे; कसोटी प्रत्यक्ष पाण्याची…

राजकीयदृष्ट्या पाहता मराठवाड्याच्या सर्वात संवेदनशील प्रश्नाला — दुष्काळाला — दीर्घकालीन उत्तर देण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या व्यासपीठावरून व्यक्त केला आहे. “पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही,” हा संदेश निश्चितच मोठा आहे. पण या निर्धाराचे यश घोषणांच्या आकारावर नव्हे, तर किती पाणी प्रत्यक्ष मराठवाड्यात पोहोचते, किती क्षेत्राला सिंचन मिळते, किती गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटतो आणि दुष्काळी वर्षात किती स्थिर जलसुरक्षा निर्माण होते, यावर मोजले जाईल. कारण मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नात आकड्यांपेक्षा शेवटी महत्त्वाचा असतो तो शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत आणि नागरिकाच्या नळापर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचणारा पाण्याचा प्रत्येक थेंब…!