₹११.०५च्या IV Setवर ₹३२५ MRP; २८४१ टक्क्यांच्या ‘मार्कअप’कडे तुकाराम मुंढेंनी वेधले केंद्राचे लक्ष…!
महाराष्ट्र FDAच्या पाहणीत काही वैद्यकीय साहित्याच्या trade price आणि printed MRPमध्ये मोठी तफावत आढळली आहे. ₹११.०५च्या IV Setची MRP ₹३२५ असल्याचे उदाहरण समोर आल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्राच्या औषधनिर्माण विभाग आणि NPPAकडे किंमत-रचनेचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र २८४१ टक्के हा रुग्णालयाचा सिद्ध झालेला नफा नसून trade price आणि MRPमधील markup असल्याचे समजणे महत्त्वाचे आहे.
मुंबई — आजारपणाच्या संकटात रुग्णाला औषधे आणि उपचारांबरोबरच विविध वैद्यकीय साहित्याचा खर्चही करावा लागतो. मात्र रुग्णालयांना मिळणाऱ्या काही वैद्यकीय साहित्याची खरेदी किंमत आणि त्यावर छापलेली कमाल किरकोळ किंमत (MRP) यांच्यात प्रचंड तफावत असल्याचे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) पाहणीत समोर आले आहे. काही उत्पादनांच्या बाबतीत हा फरक तब्बल २८४१ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या एका IV Infusion Set ची trade price ₹११.०५, तर त्यावर छापलेली MRP ₹३२५ असल्याचे पाहणीत आढळले. म्हणजेच किंमतीतील markup सुमारे २८४१ टक्के. त्याचप्रमाणे ₹६.७५ च्या syringe ची MRP ₹५७.२०, तर ₹२९.४१ ला खरेदी करण्यात आलेल्या catheter ची MRP ₹३१० असल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत.
रुग्णाला पर्याय तरी कुठे आहे…?
या प्रश्नाचे गांभीर्य केवळ दोन किमतींमधील फरकापुरते मर्यादित नाही. रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णाला उपचारासाठी आवश्यक असलेले IV Set, syringe, catheter किंवा इतर साहित्य खरेदी करताना सामान्य ग्राहकाप्रमाणे बाजारात किंमत तुलना करण्याची किंवा दुसरा पर्याय निवडण्याची संधी अनेकदा नसते. त्यामुळे trade price, printed MRP आणि रुग्णाकडून प्रत्यक्ष आकारण्यात आलेली किंमत यातील पारदर्शकतेचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. मुंढे यांनीही ही बाब patient protection शी संबंधित असल्याचे म्हटले आहे. FDA च्या पाहणीत मुंबई महानगर प्रदेशासह पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील रुग्णालयांचा समावेश होता. त्यामध्ये inpatient treatment साठी वापरल्या जाणाऱ्या IV sets, syringes, nebuliser masks, oxygen masks, catheters आणि इतर वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतींचा अभ्यास करण्यात आला.
आता चेंडू केंद्राच्या कोर्टात…!
या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर मुंढे यांनी १० ऑगस्ट रोजी केंद्राच्या Department of Pharmaceuticals आणि National Pharmaceutical Pricing Authority कडे (NPPA) पाहणीचा अहवाल पाठवून या किंमत-रचनेचा आढावा घेण्याची आणि आवश्यक नियामक उपाययोजना करण्याची मागणी केली. trade margins वर मर्यादा आणणे किंवा आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि साहित्य अधिक संरचित price-monitoring व्यवस्थेत आणण्यासारख्या पर्यायांचाही विचार करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. सध्या Drugs (Prices Control) Order, 2013 अंतर्गत काही वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर NPPA चे नियंत्रण आहे. coronary stents आणि knee implants सारख्या काही श्रेणींवर यापूर्वी थेट price control लागू करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्येक medical consumable साठी एकसमान ceiling price लागू नाही. त्यामुळे FDA ने उपस्थित केलेला मुद्दा केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
२८४१ टक्के म्हणजे रुग्णालयाचा ‘नफा’ नव्हे…!
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा फरक येथेच आहे. २८४१ टक्के हा आकडा रुग्णालयाचा सिद्ध झालेला निव्वळ नफा म्हणून पाहता येणार नाही. तो संबंधित IV Set च्या trade/procurement price आणि printed MRP मधील markup दर्शवतो. प्रत्यक्षात उत्पादकाने किती किंमत निश्चित केली, distributor किंवा intermediary चा margin किती होता, रुग्णालयाने किती किमतीत साहित्य घेतले आणि अखेरीस रुग्णाच्या बिलात किती आकारले—या सर्व स्तरांची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक आहे. याच कारणामुळे हा प्रश्न केवळ रुग्णालयांच्या बिलिंगपुरता मर्यादित राहत नाही. MRP कोण ठरवते, trade price आणि MRP मध्ये एवढी तफावत कशी निर्माण होते, त्या तफावतीत उत्पादक, distributor आणि hospital यांचा वाटा किती आणि रुग्णाने प्रत्यक्षात किती पैसे दिले, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही.
नेमका फटका कुणाला…?
रुग्णांना : उपचारादरम्यान आवश्यक medical consumables च्या किमतींची तुलना करण्याची संधी अत्यंत मर्यादित. त्यामुळे अंतिम बिलातील या खर्चाबाबत अधिक पारदर्शकतेची गरज.
रुग्णालयांना : साहित्याची procurement price, printed MRP आणि रुग्णाकडून प्रत्यक्ष आकारलेली किंमत यातील फरक स्पष्ट करण्याचा प्रश्न.
उत्पादक आणि पुरवठा साखळीला : MRP कशी निश्चित केली जाते आणि trade price च्या तुलनेत ती इतकी जास्त का आहे, याचा नियामक आढावा होऊ शकतो.
केंद्र सरकारला : आवश्यक medical consumables साठी price monitoring, trade-margin rationalisation किंवा इतर नियामक व्यवस्था आवश्यक आहे का, यावर निर्णय घेण्याचे आव्हान.
कारवाई होणार की फक्त किंमतींची चर्चा…?
मुंढे यांच्या पुढाकारामुळे वैद्यकीय साहित्याच्या किंमत-रचनेतील मोठी तफावत आता अधिकृतपणे केंद्राच्या नियामक यंत्रणेपर्यंत पोहोचली आहे. NPPA या मुद्द्याचा आढावा घेत असल्याचेही वृत्त आहे. मात्र या प्रक्रियेचा शेवट प्रत्यक्ष price control मध्ये होतो, trade margins वर मर्यादा येते की केवळ monitoring अधिक कडक होते, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
₹११.०५ आणि ₹३२५ या दोन आकड्यांमधील अंतर मात्र एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते—रुग्णाच्या असहायतेच्या क्षणी वापरल्या जाणाऱ्या अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्याची किंमत नेमकी कोणत्या आधारावर ठरते आणि त्या किमतीवर प्रभावी नजर कोण ठेवणार…?
