‘शेती वाढवायची असेल तर आधी उद्योग वाढला पाहिजे’; ‘उद्यम विकसित मराठवाडा’ परिषदेत प्रक्रिया उद्योग, स्थानिक उद्योजकता, महिला सक्षमीकरण आणि तंत्रज्ञानाधारित शेतीवर भर

छत्रपती संभाजीनगर : “शेतीला प्राधान्य द्यावे आणि उद्योगांना कमी, असा माझा तरुणपणीचा समज होता. तो माजी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांनी मोडून काढला. खते, बियाणे, कीडनाशके आणि प्रक्रिया उद्योग वाढले नसते, तर वाढत्या लोकसंख्येचे ताट भरणे शक्य झाले नसते. शेती वाढवायची असेल, तर आधी उद्योग वाढला पाहिजे,” असे ज्येष्ठ उद्योजक राम भोगले यांनी सांगितले. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त चेंबर फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ स्मॉल अँड मीडियम बिझनेसेस (CASMB) तर्फे एमआयटी, छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित ‘UDYAM — विकसित मराठवाडा’ अभियानाच्या विशेष परिषदेत ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. दिवसभरातील पाच सत्रांमधून एक समान विचार पुढे आला—राजकीय मुक्तीनंतर मराठवाड्याला आता आर्थिक स्वावलंबनाची लढाई लढावी लागेल आणि त्यासाठी शेती, उद्योग, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, तंत्रज्ञान आणि स्थानिक रोजगार यांची सांगड घालावी लागेल.

शेती आणि उद्योग वेगळे नाहीत

अण्णासाहेब शिंदे यांच्याशी १९८३ मध्ये झालेल्या भेटीची आठवण सांगताना भोगले म्हणाले, “आज आपल्या ताटात भरपूर अन्न आहे; पण त्यामागे कुणाचे श्रम आहेत, हे विद्यार्थ्यांनी वाचले पाहिजे. ते समजल्याशिवाय शेती आणि उद्योग यांचे नाते समजणार नाही.” कृषी उत्पादन वाढवण्यात खते, बियाणे, कृषी निविष्ठा, प्रक्रिया उद्योग आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका तितकीच महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

अनुदानाचा पैसा उद्योगात बदलतो का?

शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवरही भोगले यांनी प्रश्न उपस्थित केले. “योजनांची अर्थसंकल्पीय तरतूद मोठी असते. पण तो पैसा नेमका कुठे खर्च होतो आणि त्याचा लाभ खऱ्या गरजूपर्यंत पोहोचतो का, हा प्रश्न आहे. अनुदान घ्यायचे आणि उद्योग मात्र उभा करायचा नाही, ही समाजाची मोठी खंत आहे,” असे ते म्हणाले. शेतमाल प्रक्रियेसाठी केंद्रीय अन्न तंत्रज्ञान संशोधन संस्था (Central Food Technological Research Institute — CFTRI) सारख्या संस्था काम करत असून कमी गुंतवणुकीत प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची मोठी संधी मराठवाड्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सौर पंप आणि कृषी अवशेषांवर आधारित संकुचित जैववायू (Compressed Biogas — CBG) प्रकल्पांचाही त्यांनी उल्लेख केला. मका आणि बायोमासपासून ऊर्जा निर्मिती करून स्थानिक गावांना व शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग करून देता येऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

पाच वर्षे, दर दोन महिन्यांनी कार्यक्रम

CASMB चे सरचिटणीस डॉ. उमेश कांबळे यांनी ‘उद्यम विकसित मराठवाडा’ अभियानाचा दीर्घकालीन आराखडा जाहीर केला. “मराठवाड्यात उद्योजकता रुजावी यासाठी दर दोन महिन्यांनी असे कार्यक्रम घेतले जातील आणि हा उपक्रम पुढील पाच वर्षे चालवला जाईल. व्यवसाय करायला बाहेरून कुणी येणार नाही; तो आपल्यालाच उभा करावा लागेल,” असे ते म्हणाले. स्थानिक युवकांना रोजगारासाठी पुणे-मुंबईकडे जाण्याऐवजी प्रदेशातच उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कापूस उत्पादकतेसाठी संशोधन आणि नवे प्रयोग

एमआयटीचे महासंचालक मुनीष शर्मा यांनी कापूस उत्पादकतेकडे लक्ष वेधले. भारत कापूस उत्पादनात आघाडीवर असला तरी हेक्टरी उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन, माती व्यवस्थापन आणि नव्या प्रयोगांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. काळ्या मातीखेरीज इतर जमिनीत कापसाचे प्रयोग, ब्राझीलसारख्या देशांतील पद्धतींचा अभ्यास आणि मातीच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज त्यांनी मांडली. युवकांना शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी ‘Agri-Win’ उपक्रमाची माहितीही त्यांनी दिली.

उत्पादनापेक्षा मूल्यवर्धनही तितकेच महत्त्वाचे

युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (UDCT) माजी विद्यार्थी संघटनेच्या मराठवाडा चॅप्टरचे अध्यक्ष बी. एस. खोसे यांनी उत्पादनासोबत प्रक्रिया आणि विपणन महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. “कोणत्याही कृतीतून पैसा मिळाला नाही किंवा बचत झाली नाही, तर त्या कृतीला अर्थ राहत नाही,” असे ते म्हणाले. सेवा भारती, देवगिरी प्रांतचे महेश डोंगरे यांनी युवकांनी मराठवाड्यातच रोजगार आणि उद्योग उभे करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन केले. शेतीतील टाकाऊ पदार्थ, जैविक अवशेष आणि सांडपाण्यापासून CBG निर्मितीच्या संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन (M. S. Swaminathan Research Foundation — MSSRF) च्या डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे महिला शेतकरी, पोषणाधारित शेती, सेंद्रिय उत्पादन आणि मूल्यवर्धन यावर भर दिला. ग्रामीण तरुण आणि महिलांमधून उद्योजक निर्माण करण्यासाठी संस्थात्मक सहकार्य वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

हवामान बदल, AI आणि कार्बन बाजारावर चर्चा

पहिल्या सत्रात MSSRF चे डॉ. वेणू माधव मरगम यांनी ‘विकसित मराठवाडा २०३०, महिला शेतकरी व MSME सक्षमीकरण’ या विषयावर मांडणी केली. उदय देवळाणकर यांनी हवामान बदल व कृषी आव्हाने, तर डॉ. दत्ता देशकर यांनी पाणी आणि औद्योगिक विकासावर भाष्य केले. दुसऱ्या सत्रात कुलदीपक देशपांडे (Wonderlands FPC), अक्षय दाभाडे, सारंग नेरकर (Innosapien Technologies), केरॉन वैष्णव, डॉ. भगवान कापसे आणि मुकुट जोशी यांनी भाग घेतला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence — AI) आधारित शेती, कार्बन बाजारपेठ, हळद मूल्यसाखळी आणि कृषी-उद्योजकता या विषयांवर चर्चा झाली. दुपारच्या सत्रात पार्वतीबाई फुंदे यांची यशोगाथा ‘Power Talk’मधून मांडण्यात आली.

चारा टंचाईत उद्योगाची संधी

Advanta Seeds चे पांडुरंग पाटील यांनी पशुधनासाठी हिरवा आणि सुका चारा उपलब्धतेतील तुटवड्याकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर चारा क्लस्टर उभारण्याची क्षमता आहे. ४० ते ९० दिवसांच्या कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या पिकांमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न चक्र निर्माण होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. पशुधन आणि चारा तुटवड्याबाबत त्यांनी मांडलेले आकडे त्यांच्या परिषदेतल्या सादरीकरणावर आधारित होते.

कृषी उपउत्पादनांतून निर्यातीच्या नव्या वाटा

अन्न धोरण, नियमन आणि कृषी निर्यातविषयक सत्रात UDCT चे प्रा. डॉ. बी. के. साखळे, Royal Canin India चे गोविंद सूर्यवंशी, कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाचे (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority — APEDA) उपमहाव्यवस्थापक नागपाल लोहकरे आणि सहदेव सातपुते सहभागी झाले. लोहकरे यांनी गळून पडलेल्या मोसंबीपासून hesperidin, डाळिंबाच्या सालीपासून सौंदर्यप्रसाधनांसाठी घटक, सोयाबीन आणि तुरीपासून वनस्पतीजन्य प्रथिने तसेच ज्वारीच्या अर्कापासून नैसर्गिक गोडवा तयार करण्याच्या शक्यता मांडल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकाऊपणा, traceability आणि युरोपियन बाजारपेठेतील पर्यावरणीय नियमांचे पालन आता अत्यावश्यक ठरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्याने मांडला ‘AgriVeer’चा प्रयोग

एमआयटीच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थी अंश माहिरे यांनी ‘AgriVeer’ पोर्टलचे सादरीकरण केले. “ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांना शेती करायची आहे आणि ज्यांच्याकडे जमीन आहे त्यांपैकी काहींना शेती करायची नाही; ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टर वर्षातून मर्यादित काळ वापरले जातात,” या निरीक्षणातून ही संकल्पना पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक भाषेत उपलब्ध होणाऱ्या या प्रस्तावित प्लॅटफॉर्ममध्ये किसान आयडी आणि आधार पडताळणीचा उपयोग करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

कल्याण कानडे, योगेश पतंगे, अतुल खेरडे आणि MSME–MIT Incubation चे सहायक संचालक शुभम बोराडे यांनीही सादरीकरण केले. समारोपात प्रादेशिक उद्योजक आणि स्टार्टअप संस्थापकांचा गौरव करण्यात आला. परिषदेला UDCT Alumni Association (Marathwada Chapter), Seva Bharati Devgiri, AFSTI Chhatrapati Sambhajinagar Chapter, MIT CSN, साप्ताहिक कृषी विवेक, MSSRF आणि जलसंवाद यांचे सहकार्य लाभले.

PMFME अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगांचा विस्तार

छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांचा कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना (Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises — PMFME) संदर्भात त्यांनी जिल्ह्यातील प्रगतीची माहिती दिली. गवळी यांनी कार्यक्रमात मांडलेल्या माहितीनुसार सौर ड्रायर, पीठ गिरण्या, मसाला प्रक्रिया, दूध प्रक्रिया, पापड, लोणची, नूडल्स, कुल्फी आणि frozen food यांसारख्या क्षेत्रांत मोठ्या संख्येने सूक्ष्म उद्योग सुरू झाले आहेत. सूक्ष्म सिंचन आणि कृषी यांत्रिकीकरणाच्या विस्ताराचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी मांडलेले आर्थिक तरतूद, खर्च आणि लाभार्थीविषयक आकडे स्वतंत्रपणे पडताळलेले नसल्याने ते संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दाव्याच्या स्वरूपातच पाहावे लागतील.

रेशीम मराठवाड्यात; प्रक्रिया मात्र बाहेर

महाराष्ट्र सिल्क असोसिएशनचे संस्थापक संचालक राजेश उरकुडे यांनी मराठवाड्यातील रेशीम उद्योगाच्या मूल्यसाखळीतील विसंगतीकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते राज्यातील रेशीम कोष उत्पादनात मराठवाड्याचा मोठा वाटा असून बीड जिल्हा महत्त्वाचा उत्पादक आहे. मात्र स्थानिक प्रक्रिया क्षमता अपुरी असल्याने मोठ्या प्रमाणातील कोष प्रक्रिया करण्यासाठी बाहेर पाठवावे लागतात. प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि हवामानातील बदलांना तोंड देण्यासाठी नियंत्रित वातावरणातील संगोपनगृहांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेशीम उद्योगासाठी स्वतंत्र आणि अधिक परिणामकारक धोरणाची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.