मुंबई – माथाडी कायद्यामुळे असंख्य माथाडी कामगारांना न्याय मिळाला असून, त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल झाला आहे. त्यामुळे हा कायदा केवळ नियमावली नसून, ती एक चळवळ आहे. माथाडी कामगारांच्या न्याय प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, अशी ग्वाही कामगार मंत्री अँड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.
माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात सोमवारी आयोजित बैठकीत त्यांनी ही भूमिका मांडली. माथाडी कायदा बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह झालेल्या या बैठकीत कामगार विभागाचे प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, खासगी सचिव रवींद्र धुरजड, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, अवर सचिव दिलीप वणीरे, सहआयुक्त शिरीन लोखंडे तसेच विविध माथाडी युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
माथाडी कायदा रद्द होणार नाही
माथाडी कायदा रद्द करण्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र, त्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सध्या संपूर्ण देशात फक्त महाराष्ट्रातच हा कायदा लागू आहे. तो रद्द करण्याचा कोणताही विचार नाही. उलट, सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करून आवश्यक सकारात्मक सुधारणा करण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
माथाडी कामगारांच्या मुलांना पदभरतीत संधी
माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करून अनुभवी कामगार नेत्यांना त्यात स्थान दिले जाईल. तसेच, विविध माथाडी मंडळांमधील कार्यालयीन सेवांमध्ये माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देण्यासाठी अंशतः तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांच्या मुलांना सरकारी पदभरतीत न्याय मिळेल, असेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.
विभागनिहाय बैठका आणि संवाद
माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विभागवार माथाडी मंडळांशी थेट संवाद साधला जाईल. प्रत्येक मंडळासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित केली जाईल. तसेच सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या समस्यांबाबतही योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे बाबासाहेब आढाव, तसेच अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र माथाडी आणि जनरल कामगार युनियन, ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन, सुरक्षा रक्षक कामगार युनियन, अखिल महाराष्ट्र माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
