मुंबई – ओएसडी निवडीच्या प्रक्रियेत पक्षपात किंवा अपारदर्शकता खपवून घेतली जाणार नाही. मंत्र्यांच्या आस्थापनेवरील कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती करताना प्रामाणिकता आणि पारदर्शकता राखली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी उच्चस्तरीय बैठकीत स्पष्ट केले.
“ओएसडी नेमण्याचा संपूर्ण अधिकार माझ्याकडे असून, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत मी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली होती. आतापर्यंत माझ्याकडे १२५ नावे आली होती, त्यातील १०९ नावे मंजूर केली आहेत. निवड करताना संबंधित व्यक्तीची पात्रता, पार्श्वभूमी आणि निष्ठा तपासली जाते. त्यामुळे कुठल्याही फिक्सर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार नाही,” असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
अलीकडेच काही ओएसडी नियुक्त्यांवर विरोधकांनी आक्षेप घेतले होते. काही नेमणुका राजकीय प्रभावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता, तसेच काही अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते.
यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले की, “राज्य सरकारच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा अत्यावश्यक आहे. भविष्यात ओएसडी निवडीच्या प्रक्रियेत अधिक काटेकोर नियम लागू केले जातील.”
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले, “सरकार पारदर्शकतेचा दावा करत असले तरी काही नियुक्त्या पक्षीय सोय पाहून झाल्या आहेत. काही अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानाही त्यांची नेमणूक झाली आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे विधान केवळ दिखावा आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
दुसरीकडे, सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. “मुख्यमंत्री कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाहीत, त्यामुळे निवड प्रक्रिया योग्य पद्धतीनेच होईल,” असे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ओएसडी हे अत्यंत महत्त्वाचे पद असल्याने योग्य व्यक्तींचीच निवड केली जावी, असे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापले असताना, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली ठाम भूमिका सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातील अधिकारी वर्गातही चर्चा सुरू झाली आहे की, विरोधक पुढे काय पावले उचलतात आणि सरकार याला कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर ओएसडी निवडीच्या प्रक्रियेत बदल होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विरोधकांच्या आरोपांना सरकार कसा प्रत्युत्तर देते आणि नव्या काटेकोर नियमांमुळे नेमणुकीच्या प्रक्रियेत काही बदल होतो का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
