बहुतांश मागण्या मान्य
सरकारने शब्द फिरवला तर नागपूरच्या अधिवेशनात इंगा दाखवू- रविकांत तुपकर
Twitter : @therajkaran
मुंबई:
सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या न्याय हक्कासाठी रविकांत तुपकरांनी गेल्या पाच दिवसापासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू होते. तुपकर यांनी अन्नत्याग चालू ठेवत काल मंत्रालयाचा ताबा घेण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने आगेकूच केली व हजारो शेतकरी मुंबईत दाखल झाले, अन् जे सरकार चर्चेला तयार नव्हतं ते सरकार चर्चेला तयार झाले.
राज्य शासनाकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे बैठक पार पडली. या दोन तासाच्या बैठकीत सकारात्मक अशी चर्चा झाली व सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या बाजूने बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या. सरकारने पंधरा दिवसांत आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर नागपूर अधिवेशनावर हजारो सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी चाल करून जातील व ते सरकारला महागात पडेल, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी यावेळी दिला.
या बैठकीला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आ. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आ. संजय कुटे यांच्यासह सचिव तुकाराम मुंढे, अनुप कुमार, श्रीकर परदेशी व विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळात ॲड. शर्वरी तुपकर, डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, लक्ष्मी झगरे, विनायक सरनाईक, अमोल राऊत, श्याम अवथळे, अमित आढावू, नारायण लोखंडे, विशाल गोटे, विठ्ठलराजे पवार, राजेंद्र मोरे, भारत वाघमारे, दत्तात्रय जेऊघाले, नितीन राजपूत, जितू अडेलकर, समाधान गिरी यांचा समावेश होता.
आजच्या बैठकीतून शेतकऱ्यांना काय मिळालं…?
१. सोयाबीन-कापूस दरवाढ प्रश्नी या आठवड्यात केंद्र सरकार सोबत होणार बैठक. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ केंद्राकडे जाणार. शिष्टमंडळात रविकांत तुपकरांचा असणार समावेश.
२. संपूर्ण राज्यात येलो मोझॅक, बोंडअळी, दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई महिना भरात मिळणार व नुकसान भरपाई वाढून मिळणार.
३. संपूर्ण राज्यात पिकविम्याची अग्रीम व १००% रक्कम एका महिन्याचा आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार.
४. दोन्ही कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीसाठी विचार होणार.
५. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान लवकरच मिळणार. ‘त्या’ शेतकऱ्यांनी सहकार सचिवांकडे अर्ज करावा, तातडीने त्यावर निर्णय होवून अनुदान जमा होणार.
६. बुलढाणा जिल्ह्यात मागील वर्षी एक हजार पेक्षा कमी पिकविमा मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील आठ दिवसात वाढीव रक्कम मिळणार.
७. जळगाव जामोद, संग्रामपूर, शेगाव, नांदुरा व मलकापूर तालुक्यात ढगफुटीमुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई पुढील आठवड्याच्या आत जमा होणार.
८. वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी शेतीला तारेचे/ सिमेंटचे मजबूत कंपाऊड करण्याची योजना आणणार.
९. दूध उत्पादकांसाठी स्पेशल पॅकेजचा अधिवेशनात निर्णय होणार.
१०. शेतीला जास्तीत जास्त वीज देण्यासाठी निर्णय घेणार.
११. अनुदानाच्या व सेविंगच्या पैश्याला होल्ड लावणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांवर गुन्हे दाखल होणार.
१२. शेतमजूरांसाठी सरकार स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणार, त्यातून आरोग्य व शिक्षणासाठी शेतमजूर व त्यांच्या मुलाला लाभ होणार.
१४. शेतरस्ते व पांदण रस्त्यासाठी सुटसुटीत व विस्तारित योजना आणणार.
१५. मेंढपाळाना चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिवेशनात निर्णय घेणार.
१६. वानरे पकडण्यासाठी विदर्भातही स्पेशल पथक नेमण्यात येणार.
दरम्यान, कापूस-सोयाबीनच्या केंद्र सरकारशी संबंधित प्रश्नावर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासमवेत लवकरच एक बैठक घेण्यात येईल. सी-बिलची अट रद्द करण्यात आली आहे, पण ज्या बँका त्यासाठी हट्ट करीत असतील, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
नुकसानभरपाई किंवा अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करता येणार नाही, असेही निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. एसएलबीसी बैठकीचा ठराव सुद्धा सर्व बँकांना पाठविण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीची मदत सुद्धा राज्य सरकार देणार आहे. पंचनामे येताच ती जाहीर करण्यात येईल. 3 हेक्टरपर्यंत ही मदत देण्यात येणार आहे. कर्जाचे पुनर्गठन करताना तो पर्याय ऐच्छिक ठेवण्यात येईल, म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे, त्यांना तो लाभ मिळेल. असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यानंतर रविकांत तुपकर यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतलं.
