मुंबई– कोकण रेल्वे महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि भविष्यातील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. या विलिनीकरणामुळे कोकण रेल्वेच्या विकासकामांना मोठा निधी उपलब्ध होणार असून, त्याचे स्वायत्त अस्तित्व आणि नाव कायम राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या सध्याच्या स्थितीबाबत विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विलिनीकरणाच्या निर्णयाची माहिती दिली.
ते म्हणाले, कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चार राज्यांच्या सहकार्याने झाली होती. मात्र, आर्थिक संकट आणि निधीच्या तुटवड्यामुळे भविष्यातील प्रकल्प राबवताना अडचणी येत होत्या. या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विलिनीकरणाचे फायदे:
• कोकण रेल्वेच्या विकासासाठी भारतीय रेल्वेकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल.
• दुहेरी रेल्वेमार्ग विकसित करणे, अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना राबवणे, स्थानकांचे आधुनिकीकरण यासारखी महत्त्वाची कामे वेगाने पूर्ण होतील.
• कोकणातील रेल्वे सेवा अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनेल.
कोकण रेल्वेचे अस्तित्व कायम राहणार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विलिनीकरणानंतरही कोकण रेल्वेचे नाव आणि स्वायत्त अस्तित्व अबाधित राहील, असे स्पष्ट केले. हे विलिनीकरण केवळ आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठबळासाठी करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चारही राज्यांनी या प्रस्तावाला संमती दिली असून लवकरच तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील प्रक्रिया
• विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, तो कोकणच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले.
• मात्र, काही विरोधी पक्ष नेत्यांनी स्थानिक हितसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
• सरकारने या शंका दूर कराव्यात, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली आहे.
कोकण रेल्वेच्या विकासाला नवसंजीवनी
कोकण रेल्वे हा महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील दळणवळणाचा कणा मानला जातो, आणि त्याच्या विकासाला वेग मिळणे ही काळाची गरज होती. आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेली विकासकामे आता वेगाने मार्गी लागतील आणि प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय कोकण रेल्वेचा कायापालट घडवून आणणार का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
