X : @therajkaran
नागपूर: वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या पात्राजवळ असलेले अनधिकृत व्यवसाय हटवण्याचे आदेश पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेला देण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर कार्यवाहीसाठी सल्लागार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. हे काम मोठे असून पूर्ण होण्यास ३-४ वर्षे लागतील. येत्या ३ महिन्यात विकास आराखडा तयार केला जाईल, असे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या सुचनेस दिले.
महेश लांडगे यांच्यासह इतर चार सदस्यांनी नियम-१०५ नुसार यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना दिली होती. इंद्रायणी नदी महाराष्ट्रासह भारताच्या अस्मितेचा विषय आहे. नदी प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी आळंदी येथे हरिभक्त परायण मंडळी उपोषणाला बसली होती. इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कारणीभूत आहे. नदीच्या शेजारी असलेल्या अनधिकृत भंगाराच्या व्यवसायांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. भंगारात गोळ्या करण्यात आलेल्या प्लास्टिकसारख्या वस्तू नदीकाठी जाळल्या जातात. ही रासायनिक द्रव्ये नदीत टाकली जात आहेत. महानगरपालिकेकडे विनंती करूनही या विरोधात कारवाई केली जात नाही याकडे लांडगे यांनी लक्ष वेधले. नदीमध्ये नाल्यांचे प्रदूषित पाणी थेट सोडले जाते.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना इंद्रायणी नदी प्रदूषित करणार्‍यांवर कारवाईला प्रारंभ करण्यात आला. २०१९ नंतर ही कारवाई थांबली. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ९९५ कोटी रुपये संमत करण्यात आले. नदी प्रदुषणमुक्त विकास आराखडा लवकर करून तत्परतेने कार्यवाही करावी अशी मागणी त्यांनी केली. उत्तर देताना उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, प्रदुषण करणाऱ्या दोन आस्थापनांवर कारवाई केली आहे. पात्रात राडा-रोडा टाकणा-यांवर महापालिका शोध पथक कारवाई करेल, असेही आश्वासन मंत्री सामंत यांनी दिले.
Also Read: देवेंद्र फडणवीस : गडचिरोलीतील दुर्गम भागात पोहोचणारे पहिले गृहमंत्री
