मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने मिठी नदी स्वच्छतेच्या निविदा प्रक्रियेवर केलेले स्पष्टीकरण म्हणजेच या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा घोळ झाल्याची कबुली असल्याचा आरोप काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आज केला. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून स्पर्धा मर्यादित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा त्यांचा ठपका आहे.
सावंत यांनी सांगितले की, मूळ निविदेत पंप उत्पादक कंपनीसाठी उलाढाल निकष ₹५० कोटी ठेवण्यात आला होता. मात्र बोलीपूर्व बैठकीनंतर अचानक हा निकष वाढवून ₹२१० कोटी करण्यात आला. पंप उत्पादकाचा निविदेशी प्रत्यक्ष संबंध केवळ कंत्राटदार कंपनीला पंप पुरवण्यापुरता असताना हा बदल जाणीवपूर्वक करून स्पर्धा टाळण्यात आली, असा त्यांचा आरोप आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांनुसार, निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्रता निकष कठोर करून स्पर्धा कमी करणे थेट नियमबाह्य ठरते. या नियमांचे उल्लंघन करूनच निविदेत फेरबदल करण्यात आले, असा दावा सावंत यांनी पुराव्यानिशी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून केला होता.
महानगरपालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मात्र माध्यमांना सांगितले की, पंप पुरवठ्याचा भाग हा जवळपास ₹७०० कोटींचा असल्याने दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी पंप उत्पादकाची किमान ३०% इतकी उलाढाल असावी असा विचार करून हे बदल करण्यात आले. मात्र अधिकाऱ्याने आपले नाव प्रसिद्ध करू नये, अशी अट ठेवली होती.
या स्पष्टीकरणावर जोरदार टीका करत सावंत म्हणाले, “ही निविदा तिसऱ्यांदा प्रसिद्ध झाली आहे. मार्च २०२३ ला काढलेली निविदा रद्द झाली. १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुसऱ्यांदा काढली, तीही रद्द झाली. आता सप्टेंबर २०२५ ला पुन्हा तीच निविदा आली. या तिन्ही निविदांमध्ये उलाढाल निकष ₹५० कोटी होता. मग गेली तीन वर्षे महापालिकेचा हेतू वाईट होता का? तुमचा अभियांत्रिकी विभाग व सल्लागार झोपेत होते का? त्या वेळी ३०% नियम का आठवला नाही?”
सावंत यांनी पुढे आव्हान दिले की, बदलापूर्वी केवळ चार पंप उत्पादक पात्र ठरत होते. आता निकष बदलल्यानंतर किती व कोणते उत्पादक पात्र ठरतात ते महापालिकेने जाहीर करावे. “एका भाजपाशी संलग्न मित्र उद्योजकाला हे कंत्राट देण्यासाठीच हा डाव रचला गेला असून, निविदेतील फेरफार हीच त्याची चावी आहे,” असा ठपका त्यांनी ठेवला.
सदर निविदा तात्काळ रद्द करून जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
