मुंबई : राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर सभागृहात आवाज उठवताना समाधान वाटले, असे भाजपा महिला प्रदेशाध्यक्षा आणि आमदार चित्रा वाघ यांनी म्हटले. कुपोषण थांबले पाहिजे यासाठी केंद्र व राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असून, आदिवासी व ग्रामीण गरोदर माता आणि स्तनदा मातांसाठी मिळणाऱ्या आहारात तफावत असू नये, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे.
राज्यातील आदिवासी भागातील गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबवली जाते. यामध्ये त्यांना चौरस आहारासाठी दररोज ४५ रुपये दिले जातात. त्याचवेळी ग्रामीण भागातील गरोदर माता आणि स्तनदा मातांसाठी केवळ ८ रुपये निधी दिला जातो, ज्यामध्ये ६० ग्रॅम शेंगदाणा लाडू आणि २०० ग्रॅम खिचडी किंवा वरण-भात पुरवले जाते.
आ. चित्रा वाघ यांनी या आहार दरात वाढ करण्याची मागणी केली. आदिवासी आणि ग्रामीण गरोदर मातांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत फारसा फरक नाही, त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या आहारातही तफावत असू नये, असे त्या म्हणाल्या. ग्रामीण गरोदर मातांनाही आदिवासी महिलांसारखा चौरस आहार मिळावा आणि अंगणवाडी सेविकांचा मानधन दर वाढवावा, अशी त्यांनी सभागृहात आग्रही मागणी केली.
या मागणीवर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्या केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून योग्य तो न्याय मिळवून देतील, असा विश्वास आमदार चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केला.
