मनसेचे निलेश भोसले: “लोकशाहीचे सेवक की नव्या राजवटीचे गुलाम?”
मुंबई – लोकप्रतिनिधी भेटीस आले की सरकारी अधिकाऱ्यांनी “उभे राहण्याची” व्यवस्था ठेवावी, असा महाराष्ट्र शासनाचा नवा आदेश जाहीर होताच राज्यात तीव्र टीका सुरू झाली आहे. मनसेचे निलेश भोसले यांनी या आदेशाला “लोकशाहीवरील विटाळ आणि दरबारी संस्कृतीचे पुनरागमन” असे संबोधत शासनावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
भोसले यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, IAS–IPS सारख्या कठीण परीक्षेतून उत्तीर्ण होऊन देशसेवेसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना केवळ “निवडून आल्याचा अधिकार” दाखवत उठून उभे राहण्यास भाग पाडणे हे लोकशाही मूल्यांना धरून नाही.
“अधिकाऱ्यांचा आदर हा आदेशाने नव्हे तर कार्यक्षमतेने मिळतो. हा आदेश लोकप्रतिनिधींच्या रिकाम्या अहंकाराला दिलेला शासनाचा सलाम आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
भोसले पुढे म्हणतात,
“आज ‘उभे राहा’ म्हणतायत, उद्या ‘नमस्कार करा’, आणि परवा ‘जयजयकार करा’ अशी नोटिफिकेशन काढतील का? ही लोकशाहीची दिशा आहे की दरबारी मनसबदारीचा वेध?”
शासनाच्या आदेशात असे नमूद आहे की मंत्री, आमदार, खासदार कार्यालयात आले की अधिकारी आदर म्हणून उठून उभे राहावेत. मात्र या निर्णयाने प्रशासनातील स्वायत्तता, अधिकारी–लोकप्रतिनिधी संबंध आणि संविधानिक प्रतिष्ठा धोक्यात येत असल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात आला आहे.
निलेश भोसले यांच्या म्हणण्यानुसार, “अधिकाऱ्यांनी उभे राहिल्यानं लोकशाही मोठी होत नाही; तर सत्ताधाऱ्यांचा अहंकारच फक्त उंचावतो.”
या निर्णयावर शासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही. पण मनसेने उचललेल्या या मुद्द्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आणि राजकीय पातळीवर मोठी चर्चा रंगली आहे.
