मुंबई : मागील 12 वर्षापासून राज्यातील सुमारे 29 हजार ग्रामपंचायतमध्ये सुमारे 7 कोटी जनतेला ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देणाऱ्या संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे, 20,000 रुपये मासिक मानधनवाढ देणे या दोन प्रमुख मागण्यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर मागील 21 फेब्रुवारी पासून शांततेच्या मार्गाने बेमुदत धरणे आंदोलन करीत आहेत. आज आंदोलनाचा 10 वा दिवस आहे. काल 29 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठेवलेली बैठक रद्द केल्याने संगणक परिचालकांमध्ये असंतोष पसरला असल्याने वर्षा बंगल्या समोर आंदोलन करण्याचा व मुंबई न सोडण्याचा निर्धार करण्यात आला असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.
राज्यातील सुमारे 29 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये 20000 संगणक परिचालक कार्यरत आहेत. संगणक परिचालकांना 7000 रुपये मासिक मानधन मिळते. या मानधनावर कुटुंब कसे चालवणार? असा प्रश्न संगणक परिचालकांनी उपस्थित केला आहे. 12 वर्षात प्रामाणिकपणे केलेल्या कामाची दखल घेऊन राज्य शासनाने यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतच्या सुधारित आकृतीबंधात पदनिर्मिती करून कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन द्यावे ही प्रमुख मागणी असून या मागणीला वेळ लागत असेल तर 20000 रुपये मासिक मानधनवाढ करावी ही दुसरी मागणी ठेवण्यात आली आहे.
या मागण्यांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर मागील 21 फेब्रुवारीपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा 10 वा दिवस असून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू असून काल 29 फेब्रुवारी आंदोलनाच्या 9 व्या दिवशी मुख्यमंत्री शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी 3.45 वाजता ग्रामपंचायत संगणकपरिचालकांच्या प्रश्नावर विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात होते. परंतु ती बैठक झाली नाही. त्यामुळे संगणकपरिचालक अस्वस्थ झाले आहेत व अर्थसंकल्पिय अधिवेशन आज 1 मार्च रोजी संपत असल्याने मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर बैठक लावून संगणकपरिचालकांचा निर्णय द्यावा अन्यथा वर्षा बंगल्यासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे व मागणी मान्य होईपर्यंत मुंबई सोडणार नसल्याचे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.
