सहा महिन्यांत सर्वेक्षण अहवाल; विशेष समिती स्थापन करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई: मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या पात्र अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या भागांतील अतिक्रमित बांधकामांचे व्यापक सर्वेक्षण करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पूर्वी निर्णय झाला, पण काही भाग राहिले वगळले

राज्य सरकारने यापूर्वी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या पात्र अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्या प्रक्रियेत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील काही क्षेत्रांचा समावेश झाला नव्हता.

या पार्श्वभूमीवर आता या भागांतील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित केली जाणार असून, त्यानंतर पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.

विशेष समिती करणार सर्वेक्षण

या कामासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

या समितीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, एसआरए, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, भूमी अभिलेख विभाग तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी असतील.

समितीला सर्वेक्षण करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारची भूमिका

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, पात्र अतिक्रमणधारकांना न्याय देतानाच शहरांतील अनियोजित अतिक्रमणाचा प्रश्न नियोजनबद्ध पद्धतीने सोडवणे हा सरकारचा उद्देश आहे.

त्यांच्या मते, नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास पात्र नागरिकांना कायदेशीर निवासाचा मार्ग उपलब्ध होईल आणि शहर नियोजन तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही मदत होईल.

अद्याप अंतिम निर्णय नाही

या निर्णयामुळे मुंबई आणि पुण्यातील हजारो कुटुंबांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाल्या असल्या, तरी हा टप्पा केवळ सर्वेक्षण आणि माहिती संकलनाचा आहे.

समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच सरकार पात्र अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाबाबत अंतिम धोरण निश्चित करणार आहे.

धोरणात्मक परिणाम

प्रशासकीयदृष्ट्या हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नियमितीकरणाच्या प्रश्नासाठी सरकारने पुन्हा प्रक्रिया सुरू केली आहे.

तथापि, या निर्णयाचा अर्थ तात्काळ मालकी हक्क किंवा नियमितीकरण मंजूर झाले, असा होत नाही. अंतिम निर्णय समितीच्या अहवाल, पात्रतेच्या निकष आणि सरकारच्या पुढील धोरणावर अवलंबून असेल.

यामुळे पुढील सहा महिने या प्रक्रियेसाठी निर्णायक ठरणार असून, त्यानंतर राज्य सरकार या विषयावर अंतिम भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे.