गुवाहाटी
आसाम सरकारने मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 रद्द केला आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, ’23 फेब्रुवारी रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा मागे घेण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार, मुलगी 18 वर्षे आणि मुलगा 21 वर्षाचे नसतील तरीही विवाह नोंदणी करता येत होती. आसाममधील बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचं राज्य सरकारकडून सांगितलं जात आहे.
आसाम सरकारकडून मुस्लीम विवाह नोंदणी करणाऱ्यांना भरपाई
आसाम सरकारने सांगितलं, मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द केल्यानंतर, मुस्लीम विवाहांची नोंदणी देखील जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक विशेष विवाह कायद्यांतर्गत केली जाईल, जी यापूर्वी 94 मुस्लीम विवाह नोंदणीकर्त्यांद्वारे केली जात होती.
सरकारने जाहीर केले आहे की, मुस्लीम विवाह नोंदणी करणाऱ्या नोंदणीकर्त्यांना काढून टाकले जाईल आणि त्यांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई दिली जाईल. हे कायदे ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील असल्याचा युक्तिवाद आसाम सरकारकडून करण्यात आला आहे.
