डॉ. आशिष देशमुख यांचे वळसे पाटलांसह धनंजय मुंडे आणि अनिल देशमुखांवर गंभीर आरोप
X : @therajkaran
नागपूर : कॉंग्रेस नेते सुनील केदार (Congress leader Sunil Kedar) यांनी 22 वर्षांपूर्वी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (Nagpur DCC Bank Scam)153 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला होता. व्याजासह ही रक्कम 1,444 कोटी रुपये झाली आगे. या रकमेच्या वसुलीसाठी राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) हे टाळाटाळ करीत आहेत. तांत्रिक अडचणी सांगून सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व सुनील केदार हे वसुलीसाठी अडथळे निर्माण करत आहेत. तात्काळ वसुली करून ती पिडीत खातेदार व शेतकऱ्यांना वाटप करावी, अशी मागणी रामटेक येथील बेधडक वसुली मोर्चात सहभागी हजारो पिडीत शेतकरी व खातेदारांनी केली.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा पिडीत शेतकरी व खातेदार संघटना, रामटेक व पारशिवनी तालुकातर्फे शुक्रवार दिनांक 13 सप्टेंबर 2024 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक बस स्टॉप, रामटेक ते उपविभागीय अधिकारी (महसूल) कार्यालय, रामटेकपर्यंत बेधडक वसूली मोर्चा काढण्यात आला.
बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडून घोटाळ्याचे 153 कोटी व व्याजाचे 1,444 कोटी रुपयांची वसूली करून पिडीत शेतकरी व खातेदारांना दोन महिन्यात वाटप करण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी पिडीत आंदोलनकर्त्यांची आहे. भाजपाचे ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रभारी डॉ आशिष देशमुख (BJP leader Ashish Deshmukh) यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे, उदयसिंग यादव, रिंकेश चवरे आणि अनेक नेते या मोर्चात सहभागी झाले होते.
डॉ आशिष देशमुख म्हणले, “नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात न्यायालयाने सुनील केदार यांना दोषी ठरवले. त्यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली. मात्र, आज 22 वर्षांनंतर 1,444 कोटी रुपयांची वसुली करण्यासंदर्भात सहकार मंत्री चलढकल करत आहेत. यामुळे संतप्त झालेले खातेदार आणि शेतकऱ्यांनी बेधडक मोर्चा (Morcha) काढला. सुनील केदार हे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणत आहेत. तसेच सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून तांत्रिक अडचणी दाखवून वेळ काढत आहे. सहकार मंत्र्यांकडे हे प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर कारवाई का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न बँक घोटाळ्यातील पीडित शेतकरी व खातेदारांना पडला आहे. माझी सहकारमंत्री वळसे पाटील यांना विनंती आहे की, त्यांनी वसुलीचा आदेश लवकरात लवकर काढून पीडित शेतकरी व खातेदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आशीष देशमुख यांनी केली.
देशमुख म्हणाले, धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) हे राज्याचे कृषिमंत्री आहेत. ते राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे मंत्री म्हणून काम बघत आहेत. विदर्भातील संत्रा, मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे, त्यांना अतिवृष्टीमुळे (crop loss due to heavy rainfall) यावर्षी झालेल्या संत्रा, मोसंबी फळगळची आर्थिक मदतीची घोषणा करणे, तसेच 2020-2021 साली ऑगस्ट – सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या फळगळीसाठी शासनाने मंजूर केलेले 56 कोटी तत्काळ काटोल-नरखेड विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत त्यांना विनंती केली होती. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कृषी महाविद्यालय, काटोल येथे उघण्याबाबत आपल्या प्रयत्नाने व पुढाकाराने दिनांक 12 सप्टेंबर 2024 रोजी कृषीमंत्री मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक निश्चित केली होती. कृषी विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना शासनामार्फत त्या बैठकीचे आदेश गेले होते. परंतु शेतकऱ्यांच्या सदैव विरोधात असलेले काटोलचे स्थानिक आमदार अनिल देशमुख (NCP MLA Anil Deshmukh) यांनी दबावतंत्र वापरून शेतकरी हितार्थ असलेली बैठक रद्द करण्यास कृषीमंत्र्यांना सांगितले आणि ती बैठक रद्द करण्यात आली, असा आरोप आशीष देशमुख यांनी केला.
ते म्हणाले, यावरून स्थानिक आमदाराची काटोल-नरखेड विधानसभा क्षेत्रामधील शेतकऱ्यांबद्दल किती आस्था आहे, हे सिद्ध होत आहे. या अतिगंभीर परिस्थितीची दखल सर्व शेतकरी बांधवांनी घेणे अतिशय गरजेचे आहे. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे अनिल देशमुख यांच्या दबावाखाली आणि सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे सुनील केदार यांच्या दबावाखाली विदर्भातील (Vidarbha) शेतकऱ्यांसाठी दिरंगाई करत आहेत, असे आपले मत आहे असे देशमुख म्हणाले. अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या गटाचे कृषिमंत्री व सहकारमंत्री हे दबावतंत्रामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांकडे कानाडोळा करत आहेत, असा आरोप देशमुख यांनी केला.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यातील पिडीत शेतकरी व खातेदार तसेच संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व नुकसान भरपाई न मिळाल्यामुळे विदर्भातील शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आला आहे. हे दोन्ही मंत्री विदर्भातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. अनिल देशमुख व सुनील केदार या दोघांचा या दोन्ही मंत्र्यांवर दबाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही आहे, असा आरोप करून देशमुख म्हणाले की, धनंजय मुंडे व दिलीप वळसे पाटील यांनी शेतकऱ्यांची आर्त हाक ऐकावी व त्यांना न्याय मिळेल अशा पद्धतीने उचित कारवाई करावी.
आशीष देशमुख म्हणाले की, आंदोलनाचा इशारा देण्यात आल्यानंतर त्याची दखल घेऊन सहकारमंत्री वळसे पाटील यांनी सुनील केदार यांना 15 दिवसात निधी वसुलीबाबत लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश 7 ऑगस्ट रोजी दिले होते. लेखी उत्तर देण्याकरिता अजून वेळ द्यावा, अशी मागणी केदार यांच्या वकिलांनी सहकारमंत्र्यांना केली होती. त्यानंतर केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तोंडी युक्तिवादाची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार त्यांनी 3 सप्टेंबर 2024 ला तोंडी उत्तर दिले. त्यानंतर सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ऑर्डर देण्यासाठी ते पटलावर घेतले. 3 सप्टेंबरपासून 13 सप्टेंबरपर्यन्त सहकारमंत्र्यांनी ऑर्डर काढलेली नाही. ती ऑर्डर तत्काळ काढावी, जेणेकरून सहकार कायद्याखाली बनलेली जे एन पटेल कमिटी वसुलीची कारवाई पुढे नेऊ शकेल.
