मुंबई : राज्यात वाळू माफिया आणि वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकार लवकरच सर्वंकष वाळू धोरण लागू करणार आहे, अशी घोषणा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत केली. तसेच, गोदावरी खोऱ्यातील वाळू उपशाबाबत सात दिवसांत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत वाळू तस्करीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी राज्य सरकार नव्या वाळू धोरणाच्या तयारीत असल्याचे सांगितले.
या धोरणानुसार:
• ‘एम सॅन्ड’ (दगडापासून तयार केलेली वाळू) वापरावर भर
• राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू क्रशर उभारणार
• प्रत्येक जिल्ह्यात ५० ते १०० क्रशर उभारण्यासाठी शासनाचे अर्थसहाय्य
• वाळू तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल आणि पोलिसांना समान अधिकार
सदस्य प्रविण दरेकर, शशिकांत शिंदे आणि एकनाथ खडसे यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. यावर मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, सातारा जिल्ह्यातील खटाव येथील वाळू तस्करी प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
‘एम सॅन्ड’च्या वापरामुळे वाळूची उपलब्धता वाढून सध्याच्या पुरवठा-मागणीतील तफावत दूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे वाळू माफियांचे वर्चस्व आपोआप कमी होईल. तसेच, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यात सक्शन पंपाच्या सहाय्याने होणाऱ्या अवैध वाळू उपशाची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
