मुंबई : आता सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असे निर्देश दिल्याने या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारनेही कोणताही विलंब न करता व कोणतीही पळवाट न शोधता या निवडणुका घेऊन नगरसेवक, महापौर, सभापती पदांचे पूर्ववैभव आणावे, अशी आग्रही मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मंगळवारी येथे केली.
सपकाळ पुढे म्हणाले की, ७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्था लागू केली गेली व सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. यातून नगरसेवक, नगराध्यक्ष, महापौर, सभापती अशी सत्तेची विभागणी झाली पण मागील अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकाच घेतल्या नाहीत. केंद्रात मोदी शाह व राज्यात फडणवीस यांना सत्ता आपल्याच हाती हवी होती त्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळेच या निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याने आतातरी निवडणुका घेऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करावे असे आवाहनही सपकाळ यांनी राज्य सरकारला केले.
राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून चौंडी गावी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ हजार कोटी रुपयांच्या कामांची घोषणा करण्यात आली. पण राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहता ह्या योजनांसाठी सरकार पैसा कोठून आणणार हा प्रश्न आहे. सरकारकडे लाडकी बहिण योजनेला निधी नसताना सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वर्ग केला. मागील महिन्यात एसटी कामगारांना पगार देण्यास पैसे नव्हते. शेतकरी कर्जमाफीस पैसे नाहीत, तर या घोषणांची अंमलबजावणी कशी करणार, अशी रोखठोक विचारणाही त्यांनी राज्य सरकारला केली.
निवडणुकी आधी अशाच मोठ मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. २०१४ च्या निवडणुकी आधी सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता येताच पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असे आश्वासन बारामतीतील एका कार्यक्रमात दिले होते, त्याचे पुढे काय झाले हे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आता चौंडी येथील मंत्रिमंडळ बैठकीत केलेल्या घोषणा सुद्धा आधीच्या घोषणांप्रमाणे जुमले ठरू नयेत, असा टोलाही सपकाळ यांनी सरकारला लगावला.
पहलगाम हल्ला..
पहलागाम अतिरेकी हल्ल्यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करतानाच पहलगाम प्रश्नी केंद्र सरकार जो निर्णय घेईल त्याला सर्वांचा पाठिंबा आहे.अशा प्रसंगी देश एकजूट आहे हाच संदेश गेला पाहिजे. पण हल्ल्याच्या १० दिवसानंतरही सरकारकडून ठोस भूमिका घेतलेली नाही, याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली.
