मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने दिलेला आदेश हा भाजपच्या ‘हम करेसो कायदा’ या मनमानी वृत्तीला जबरदस्त चपराक असल्याची प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी दिली आहे. प्रशासनाच्या माध्यमातून सर्व सत्ता केंद्रीत करण्याच्या भाजप सरकारच्या धोरणामुळे लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व नाकारले जात होते, हे आता उघड झाले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कायम अडवून ठेवण्याचा प्रयत्न संविधानाच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले आहे. लोकशाहीची ताकद न्यायालयाच्या माध्यमातून सतत मिळवत राहणे हे जरी अवघड असले, तरीही मतदार हे सर्व काही डोळसपणे पाहत आहे, असा टोला मुकुंद किर्दत यांनी लगावला.
महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम आदमी पार्टी स्वतंत्रपणे लढवेल, अशी पक्षातील कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची ठाम भूमिका असून या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवरील पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी (PAC) सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्याने जनतेचे प्रतिनिधित्व पूर्णपणे हरवले होते. कारभारात जनतेचा आवाज उमटत नव्हता, प्रश्नांना वाली नव्हता आणि प्रशासनावर कोणताही वचक नव्हता, अशी परिस्थिती होती. मात्र आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जनतेला दिलासा मिळाला आहे, असेही मुकुंद किर्दत म्हणाले.
