मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पारदर्शक आणि गतीमान प्रशासनाच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत महसूल विभागाने ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ हा क्रांतिकारी उपक्रम १ मे २०२५ पासून राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना कोणत्याही ठिकाणाहून मुद्रांक नोंदणी करण्याची सुविधा मिळणार आहे. ही नोंदणी पूर्णतः फेसलेस असून आधार कार्ड आणि इनकम टॅक्स कार्डच्या आधारे डिजिटल स्वरूपात करता येणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी येथे केली.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “डिजिटल इंडिया आणि डिजिटल महाराष्ट्र हा राज्य सरकारचा संकल्प असून, त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. यामुळे नागपूरमधील व्यक्ती पुण्यात घर घेत असेल किंवा मुंबईतील व्यक्ती औरंगाबादमध्ये घर घेत असेल, तरीही त्यांना आपल्या सध्याच्या ठिकाणाहूनच मुद्रांक नोंदणी करता येईल.
हा उपक्रम पूर्णतः पारदर्शी आणि सोयीस्कर करण्यासाठी फेसलेस नोंदणी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. आधार कार्ड आणि इनकम टॅक्स कार्डच्या आधारे घरबसल्या ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. यामुळे शासन प्रक्रियेत सुलभता येईल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि नागरिकांचा वेळ वाचेल, असा ठाम दावा महसूलमंत्र्यांनी केला.
राज्यातील रेडीरेकनर दर निश्चित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, रेडीरेकनरचे दर ठरवताना झोपडपट्टी, चाळी, औद्योगिक, व्यावसायिक, पुनर्विकास क्षेत्र आदींसाठी स्वतंत्र दर असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे GIS (Geographic Information System) तंत्रज्ञानाच्या आधारे विस्तृत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याची मुंबईत प्रायोगिक सुरुवात होणार असून, सिटी सर्वे क्रमांकाच्या आधारे क्षेत्रनिहाय दर निश्चित केले जातील. महसूलमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, मुंबईतील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेऊन आणि शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयाने रेडीरेकनर दर निश्चित करण्यासाठी एक धोरण ठरवण्यात यावे.
राज्यातील रेडीरेकनर दरांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्यासाठी सरकारला वर्षातून दोन वेळा सुधारणा करण्याचा अधिकार असावा, असे आदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. यामुळे रिअल इस्टेट आणि इतर संबंधित क्षेत्रांसाठी अधिक स्पष्ट धोरण आखता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तसेच, मुंबईतील सर्व आमदार, महसूल विभाग आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या प्रमुखांची विशेष बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूल विभागाच्या ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रमामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, कारण यामुळे मुद्रांक नोंदणीसाठी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. तसेच, रेडीरेकनर दर निश्चित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याने अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य निर्णय होतील.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या या घोषणेमुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासनात मोठा बदल घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
