नवी दिल्ली : लोकसभेत हवाई वाहतुकीद्वारे वस्तू संरक्षण विधेयकावरील चर्चेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सहभाग घेतला. यावेळी बोलताना, भारताचे माजी पंतप्रधान स्व. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी हवाई मार्गामार्फत व्यापाराला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले होते, असे नमूद करत त्यांच्या कार्यकाळात विमानतळांची संख्या वाढविण्यात आली आणि हवाई सेवांचा विस्तार झाला, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
“भारतीय हवाई सेवेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र ओळख मिळाली होती,” असे नमूद करत त्यांनी सभागृहात सादर झालेले विधेयक उशीरा आल्याची खंत व्यक्त केली. “जसा उशीरा मिळालेल्या न्यायाला अर्थ नसतो, तशीच अवस्था आजच्या विधेयकाची आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुळे यांनी सध्या अनेक विमान कंपन्यांना मदतीची गरज असल्याकडे लक्ष वेधले. “गो एअरवेज, जेट एअरवेज आणि किंगफिशर या कंपन्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार दिला होता. मात्र, डबघाईला आलेल्या या कंपन्यांसाठी सरकारने योग्य धोरण आखणे गरजेचे आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
डीजीसीए आणि विमान कंपन्यांमध्ये सुसंवादाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “सरकार अनेक बदल करत आहे, पण त्या बदलांचा प्रत्यक्ष फायदा होतो का, हे महत्त्वाचे आहे,” असे सांगत त्यांनी हवाई इंधनावरील करांबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
“गो ग्रीनचा नारा फक्त घोषणांपुरता न राहता, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढविल्याशिवाय विमान उद्योगाच्या समस्या सुटणार नाहीत,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
शेवटी, “चांगली सेवा, परवडणारे तिकीट दर आणि योग्य नियोजन केल्यास भारतीय विमान सेवा पुन्हा जागतिक स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण करू शकते,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
