मुंबई
कांदा निर्यातबंदी लावल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी कांदा निर्यातबंदी उठवल्याचं सांगितलं जात होतं. यानंतर किरकोळ बाजारात कांद्याच्या भावात काही प्रमाणात वाढ झाल्याचं पाहायलं मिळालं होतं. मात्र ते वृत्त चुकीचं असून ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम असल्याचं केंद्रातील एका उच्च अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.
कांदा निर्यातबंदीवरुन विरोधकांकडूनही सरकारवर टीका केली जात आहे. ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम असल्याच्या वृत्तावर शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी सोशल मीडियावर शरद पवारांना एक व्हिडीओही शेअर केला आहे. शेतकऱ्यांची जाणीव असलेला लोकनेता शेतकऱ्यांप्रती कसा विचार करतो, हे समजून घेण्यासाठी हा व्हिडीओ अवश्य बघा, असंही रोहित पवारांनी लिहिलं आहे.
कांदा निर्यातबंदी उठवली नसून ३१ मार्चपर्यत सुरुच असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलं. ऑगस्टपासून वेगवेगळ्या माध्यमातून कांद्याचे भाव दबावात ठेवायचे आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावायचं, हा केंद्र सरकारचा निर्दयीपणाचा कळस आहे. केंद्राच्या या भूमिकेचा जाहीर निषेध, अशा शब्दात रोहित पवारांनी आपला राग व्यक्त केला. पुढे त्यांनी राज्य सरकारवरही टीका केली. ते म्हणाले, आता स्वतःचीच पाठ थोपटून घेणारे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री काही बोलणार नाहीत. मुळात त्यांना शेतकऱ्यांशी काही देणं-घेणं राहिलेलं नाही. आमची पंतप्रधानांशी, गृहमंत्र्यांशी अशी ओळख आहे… तशी ओळख आहे.. असं भर सभेत सांगणारे आता कुठं गेले? ओळख तर आहे मग तुमच्या ओळखीचा शेतकऱ्यांना कधीतरी फायदा करून द्या! हेच का तुमचं दिल्लीतलं वजन?
३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी काय असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोराम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांद्यावर ८०० डॉलर निर्यात मूल्य केलं होते. त्यानंतर देशभरातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे भाव वाढले होते. यातून किरकोळ ग्राहक नाराज होईल, यामुळे कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला गेला असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
