नागपूर – “अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी फक्त ३६ टक्के खर्च झाला आहे… आणि तरीही आतापर्यंत सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केल्या आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत आणखी मागण्या होतील. तर मग खर्च भागवण्यासाठी सरकारने आता आणखी दोन लाख कोटी रुपयांचा खर्च काढावा का?” — असा मर्मभेदी टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेते आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत महायुती सरकारवर लगावला. विशेष म्हणजे अर्थमंत्री अजित पवार सभागृहात उपस्थित असताना त्यांनी हा उपरोध केला.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा जयंत पाटील यांनी त्यांच्या विशेष मिश्किल भाषाशैलीत केली — कधी उपरोध, कधी कानउघाडणी, तर कधी चिमटे काढत त्यांनी सरकारला घेरले. सार्वजनिक बांधकाम विभागावर टीका करताना ते म्हणाले, “कंत्राटदारांची नव्वद हजार कोटी रुपयांची बिले कशी भागविणार?” “आजपर्यंत किती बिले चुकती केली याची माहिती सरकारने द्यावी.” समृद्धी महामार्गावरील इंटेलिजन्स ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम (ITS) वर ५०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, पण “अपघात मात्र वाढत आहेत”, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
पाटील म्हणाले, “बांधकाम विभाग अध्यात्मिक स्थळांचा जिर्णोद्धार करणार म्हणजे नेमके काय? मग एमएसआरडीसीचे काम काय?” या वक्तव्याने सभागृहात हशा पिकला.
पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाईसंदर्भात सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचे ते म्हणाले.
त्यांनी आपल्या भाषणातून असंख्य मुद्द्यांना हात घातला. ते म्हणाले, “एकाच विभागात गुंठ्यामागे नुकसानभरपाईत प्रचंड तफावत कशी?”, पूर्वी पीक विम्यासाठी चार निकष होते; आता तीन काढून टाकले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
“फोनपेवर शेतकऱ्यांकडून लाच मागितली जाते, याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी सभागृहात केला.
जयंत पाटील यांच्या उपरोधिक पण ठळक आरोपांनी सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन, कंत्राटदार बिले, समृद्धी महामार्गाचे खर्च–परिणाम, अध्यात्मिक स्थळांचे कामकाज आणि पीक विमा योजना अशा सर्वच विषयांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
