धान भरडाई घोटाळा : फडणवीस समर्थक माजी आमदारामुळे भ्रष्ट कोटलावारला कारवाईपासून संरक्षण

Twitter : @vivekbhavsar

मुंबई

सरकार, पोलिस यंत्रणा आणि कायद्याला धाब्यावर बसवणाऱ्या आणखी एका “डॉन” चे कारनामे “राजकारण” च्या हाती लागले आहेत. हा अधिकारीही धान घोटाळ्यातील एक प्रमुख संशयित आरोपी आहे. गजानन कोटलावार असे याचे नाव असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक होते. धान भरडाईमध्ये अनियमितता आणि गैरव्यवहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्या विरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल (First Information Report – FIR) दाखल करण्याचे लेखी आदेश देऊन एका महिन्याचा कालावधी झाला, तरी पोलिस त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आणि पुरावे असूनही अटक करण्यात धजावत नाहीये. कोटलावार यांच्या डोक्यावर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) एक खासदार, दोन आमदार आणि मुख्य म्हणजे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे विश्वासू समजल्या जाणाऱ्या एका माजी आमदारचा हात असल्याने कोटलावार याच्याविरोधात पोलिस (Gadchiroli Police) कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचे समजते.

आदिवासी विकास महामंडळाच्या (Tribal Development Corporation) गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालयामार्फत आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत करारबद्ध केलेल्या राईस मिलर्समार्फत (Rice millers) आधारभूत खरेदी योजनेतील धानाची उचल करून त्याची जिल्हयाबाहेर विक्री करून त्याऐवजी बाजारातून निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ खरेदी करून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या गोदामात जमा करून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या असंख्य तक्रारी आदिवासी विभाग आणि आदिवासी मंत्री डॉ विजयकुमार गावित Minister Dr Vijaykumar Gavit) यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास महामंडळाने चौकशी समिती नेमून प्रादेशिक कार्यालय, गडचिरोली यांच्याकडून धान भरडाईबाबतच्या उपलब्ध कागदपत्रानुसार चौकशी करण्यात आली.

या चौकशीत महामंडळाचे तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावार (Gajanan Kotlawar) यांनी राईस मिलर्स यांच्यासोबत संगनमत करून धान भरडईमध्ये अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीत निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार शासकीय धानाचा व त्यापासून तयार होणाऱ्या तांदळाचा अपहार करून शासनाची फसवणूक केल्याने कोटलावर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा धान भरडाई समन्वय समितीचे अध्यक्ष यांना देण्यात आले होते. तसेच या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या राईस मिल्सवरदेखील कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले होते. आर्थिक गैरव्यवहारास जबाबदार असलेले तात्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावर यांच्याविरुद्ध एफ आय आर दाखल करणे आवश्यक असल्याचे पत्र आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिनांक 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी विद्यमान प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ यांना दिले होते.

गजानन कोटलावर यांनी राईस मिलर्स सोबत संगनमत करून धान भरडाईमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केल्या प्रकरणी पोलीस स्टेशनमध्ये एफ आय आर दाखल करावा, ही कारवाई तात्काळ असे लेखी पत्र श्रीमती बनसोडे यांनी दिले होते. मात्र, एक महिना झाला तरी अद्यापही कोटलावर यांच्या विरोधामध्ये पोलिसांनी कुठलीही कारवाई केलेली नाही.

भारतीय प्रशासन सेवेतील लीना बनसोड (IAS Leen Bansod) यांनी कोटलावार यांच्या विरोधामध्ये कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर कोटलावर यांचे समर्थक खासदार आणि दोन आमदारांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांची मुंबईत मंत्रालयात भेट घेतली. आदिवासी विकास परिषदेच्या बैठकीनंतर त्याच दिवशी त्यांनी डॉ गावीत यांची भेट घेऊन कोटलावार यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र, डॉ गावीत यांनी त्यांची मागणी धुडकावून लावत कोटलावार यांच्यावर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते.

पंधरा दिवस उलटून गेल्यानंतरदेखील कोटलावार यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने संतप्त झालेले मंत्री डॉ गावीत यांनी लीना बनसोड यांना जाब विचारला. बनसोड यांनी स्थानिक पोलीस अधीक्षक जुमानत नसल्याचे मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर डॉ गावीत यांनी गडचिरोलीच्या पोलीस अधीक्षक यांना देखील कडक शब्दांमध्ये समज देऊन तातडीने कोटलावार यांच्या विरोधामध्ये एफ आय आर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मात्र पोलीस अधीक्षकांनी मंत्र्यांच्याही आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. एक महिना झाला तरी कोटलावार यांच्या विरोधामध्ये पोलीस कुठलीही कारवाई करण्यास तयार नाही. यासंदर्भात “राजकारण”ला मिळालेल्या माहितीनुसार कोटलावर यांचा बोलविता धनी केवळ एक खासदार, दोन आमदार नसून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील आणि त्यांच्या जिल्ह्यातील एक माजी आमदार यांचा आशीर्वाद असल्याचे समजते. याच माजी आमदाराच्या दबावामुळे गडचिरोली पोलीस अधीक्षक अजूनही कोटलावर यांच्या विरोधामध्ये कुठलीही कारवाई करण्यास तयार नसल्याची माहिती “राजकारण”ला मिळाली आहे.

कोटलावर यांची गडचिरोली जिल्ह्यातील धान भरडाई करणाऱ्या मिलर्ससोबत संगनमत असून किमान 500 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप स्थानिक काँग्रेस पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत. आदिवासी विकास मंत्री देखील या भ्रष्टाचाराराची पाळेमुळे उखडून टाकण्याच्या मताचे असून त्यांच्याच पक्षाच्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या खास मर्जीतील एका माजी आमदाराच्या दबावापुढे मंत्रीही हतबल झाल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.