मुंबई – गुरुवार : राज्यातील ‘पेसा’ (PESA) बहुल १३ क्षेत्रांमध्ये बिंदूनामावलीनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल आणि आदिवासी युवकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिले.

आमदार राजू तोडसाम यांनी विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा अनुशेष असताना बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आलेली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

उत्तर देताना मंत्री शेलार म्हणाले की, अनुसूचित क्षेत्रांतील (पेसा) १७ संवर्गांमध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय जारी केला असून २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शुद्धिपत्रकही काढण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यापूर्वी देण्यात आलेल्या जाहिरातींनुसार निवड प्रक्रिया राबवून ११ संवर्गांमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार नियुक्त्या देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या सेवाज्येष्ठतेवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या चर्चेदरम्यान ज्येष्ठ भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील आदिवासींवर अन्याय होत असल्याचे सांगत पेसा भरतीसाठी स्थायी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली. तर आमश्या पाडवी यांनी मुख्यमंत्री आदिवासी युवकांची सेवा खंडित होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले होते, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आणले.

कॉंग्रेसचे आमदार नितीन राऊत यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ८०० पदे रिक्त का आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला.

यावर मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, ११ फेब्रुवारी २०२६ पासून भरती प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून अमरावती जिल्ह्यासह बिंदूनामावलीनुसार ११२ पदे भरली आहेत. पूर्वी मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी जाहिरात प्रक्रिया पूर्ण होत असून दर तीन महिन्यांनी भरती प्रक्रियेचा आढावा घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.