मुंबई : प्रार्थनास्थळांवर भोंगे लावून ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंध नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याने कारवाई करणे आवश्यक आहे. जर असे न झाल्यास, संबंधित पोलिस निरीक्षकांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिले. तसेच, या नियमांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विद्यमान नियमांत सुधारणा करण्याची विनंती केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध भागांत प्रार्थनास्थळांवर भोंगे लावून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या २३ जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशानंतरही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच, संबंधित पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल अशी ध्वनी मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. या मर्यादा ओलांडल्यास केंद्रीय कायद्यानुसार ध्वनी प्रदूषण मंडळाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. भोंगे लावण्यासाठी निश्चित कालावधीपर्यंत परवानगी घ्यावी लागते, तसेच परवानगी संपल्यानंतर पुन्हा विनंती करावी लागते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना आवाज मर्यादा तपासण्यासाठी मीटरचा वापर करण्याचा तसेच नियमभंग झाल्यास भोंगे जप्त करण्याचाही अधिकार आहे. नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुधारणा करावी, अशी विनंती केली जाईल.
यावेळी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याचे सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासनाच्या छापील उत्तरात सर्व स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले.
