मुंबई – ऊसतोडणी मुकादमांकडून शेतकरी व मजुरांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि साखर उद्योगातील सर्व घटकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी सर्वसमावेशक कायद्याचा मसूदा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम आणि ऊसतोडणी मजूर यांच्यातील आर्थिक व्यवहार आणि करार व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊसतोडणीतील गैरप्रकार रोखण्याचा प्रयत्न
• साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांचे अग्रिम (उचल) दिले जातात, मात्र कराराचे पालन न करता मजूर कमी संख्येने पाठवले जातात.
• यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते आणि कारखान्यांचे तोडणी नियोजन कोलमडते.
• मुकादमांकडून वाहतूकदारांची हत्या, फसवणूक आणि करारभंगासारख्या घटनाही घडतात.
प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा कसा असेल?
• कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी आणि न्याय विभागांच्या समन्वयातून मसूदा तयार करावा.
• ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर आणि कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करून मसुदा मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा.
• या कायद्यात कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही याची हमी दिली जाईल.
शासनाची जबाबदारी आणि मजुरांचे हितसंबंध
• शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करून त्यांच्या शिक्षण व आरोग्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
• मजुरांचे सर्वेक्षण आणि आधार क्रमांकावर आधारित नोंदणीसाठीही प्रक्रिया सुरू आहे.
• नवीन कायद्यामुळे शेतकरी आणि मजूर दोघांचेही हितसंबंध संरक्षित होतील.
बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि साखर उद्योगातील मान्यवर उपस्थित होते.
