Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई
मराठवाड्यातील निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या (cabinet meeting) बैठकीत स्वीकारण्यात आला. अहवाल स्वीकृत केल्यानंतर मराठवाड्यात (Marathwada) कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र (Kunbi caste certificate) देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यासही यावेळी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी काल, सोमवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत न्या. संदीप शिंदे (Justice Sandeep Shinde) समितीचा अंतरिम अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आज हा अहवाल स्वीकृत करण्यात आला. याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा (empirical data) गोळा करण्याचे निर्देश देण्याचाही निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता देण्यात आली.
न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण (socially and educationally backwardness) तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकरणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
