भाग ३ / ५ | भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची मालिका
भारताची ऊर्जा व्यवस्था कोसळत नाहीये. पण ती जितक्या वेगाने जुनी होत चालली आहे, तितक्या वेगाने तिची जागा नवी क्षमता घेत नाहीये.
दशकानुदशके भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील ऊर्जा कंपन्या या केवळ व्यावसायिक संस्था नव्हत्या. त्या देशाच्या धोरणात्मक सुरक्षेचा भाग मानल्या जात होत्या. जिथे खाजगी क्षेत्र जाण्यास तयार नव्हतं, तिथे त्यांनी उत्खनन केलं. जिथे परताव्याची खात्री नव्हती, तिथे त्यांनी गुंतवणूक केली. आणि वाढत्या देशाच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांनी पेलली. याच संस्थांमध्ये ONGC हे भारताच्या ऊर्जा महत्त्वाकांक्षेचं प्रतीक बनलं.
१९७० च्या दशकात मुंबई हायचा शोध लागला, तेव्हा भारताच्या ऊर्जा इतिहासात मोठा बदल झाला. आयात अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झालं, देशांतर्गत उत्पादन वाढलं, आणि भारत ऊर्जा स्वावलंबनाकडे जाऊ शकतो असा आत्मविश्वास निर्माण झाला. अनेक वर्षे मुंबई हाय भारताच्या कच्च्या तेल उत्पादनाचा कणा राहिला. पण प्रत्येक तेलक्षेत्राचं आयुष्य मर्यादित असतं. आज जवळपास पाच दशकांनंतर मुंबई हाय पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. क्षेत्र जुनं होत गेलं तसं उत्पादन घटत गेलं. जागतिक ऊर्जा उद्योगात हे असामान्य नाही. जगभरातील परिपक्व तेलक्षेत्रांमध्ये अशी नैसर्गिक घट दिसतेच. पण खरी समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा जुन्या उत्पादनाची जागा घेण्यासाठी नवी क्षमता उभी राहत नाही.
भारताचं अस्वस्थ वास्तव इथून सुरू होतं. तांत्रिक सुधारणा, धोरणात्मक बदल आणि दशकांतील उत्खनन प्रयत्न असूनही भारताला दुसरं “मुंबई हाय” सापडलं नाही. देशांतर्गत कच्च्या तेलाचं उत्पादन घटत राहिलं, आणि त्याच वेळी देशाची मागणी झपाट्याने वाढत गेली. सरकारी आकडेवारीतही हा कल स्पष्ट दिसतो. भारताचं कच्च्या तेलाचं उत्पादन सातत्याने घटत आहे, तर आयात अवलंबित्व जवळपास ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या अजूनही देशांतर्गत उत्पादनाचा मोठा भाग सांभाळत आहेत, पण त्यातील मोठा हिस्सा जुन्या आणि घटत्या उत्पादनक्षमता असलेल्या क्षेत्रांमधून येतो. यातून एक संरचनात्मक विसंगती निर्माण होते.
भारताची ऊर्जा मागणी ही वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची आहे. पण देशांतर्गत उत्पादनाची पायाभूत रचना मोठ्या प्रमाणात जुन्या काळातील आहे. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र अपयशी ठरलं, असा होत नाही. तसं म्हणणं वास्तव आणि परिस्थिती दोन्हींकडे दुर्लक्ष करणं ठरेल. ONGC आणि Oil India सारख्या कंपन्या जगातील सर्वात कठीण क्षेत्रांपैकी एका क्षेत्रात काम करतात. ऊर्जा शोधमोहीम ही प्रचंड खर्चिक, तांत्रिकदृष्ट्या अनिश्चित आणि भूगर्भीय नशिबावर अवलंबून असते. प्रत्येक विहीर व्यावसायिक यश देत नाही. आणि यशस्वी शोध लागलाच, तरी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. म्हणूनच प्रश्न केवळ कार्यक्षमतेचा नाही.
भारताची अपस्ट्रीम ऊर्जा व्यवस्था स्वतःच अशा प्रमाणात नवीन शोध निर्माण करण्यात अडखळत आहे, जे जुन्या क्षेत्रांच्या घसरणीची भरपाई करू शकतील. ऑफशोर क्षेत्रात ही समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनते. खोल समुद्रातील उत्खननासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, मोठी गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक असतं. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना यासोबतच मंजुरी, लेखापरीक्षण आणि खरेदी प्रक्रियेतील अतिरिक्त प्रशासकीय स्तरांनाही सामोरं जावं लागतं. त्याच वेळी, या कंपन्यांवरील दबाव वाढत चालला आहे. भारताला स्वस्त इंधन हवं आहे. ग्राहकांना किंमत स्थिरता हवी आहे. सरकारला ऊर्जा सुरक्षा हवी आहे. बाजाराला व्यावसायिक परतावा हवा आहे. आणि हे सगळं अशा काळात घडत आहे, जेव्हा जागतिक ऊर्जा संक्रमण वेगाने पुढे जात आहे.
प्रत्यक्षात, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील ऊर्जा कंपन्यांकडून वर्तमान सांभाळण्यासोबतच अनिश्चित भविष्याची तयारी करण्याची अपेक्षा केली जात आहे. जागतिक ऊर्जा व्यवस्था वेगाने बदलते आहे. नवीकरणीय ऊर्जा वाढते आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं विस्तारत आहेत. ग्रीन हायड्रोजन चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत आहे. पण वास्तव हेच आहे की तेल आणि वायू अजूनही जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहेत. भारत याला अपवाद नाही. म्हणून ONGC, Oil India आणि इतर संस्थांकडे केवळ नफा-तोट्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणं पुरेसं नाही. त्यांची भूमिका अजूनही धोरणात्मक आहे. खरी चर्चा अशी असली पाहिजे की या संस्थांना पुढच्या टप्प्यासाठी आवश्यक गती आणि लवचिकता मिळते आहे का?
कारण ऊर्जा सुरक्षा म्हणजे केवळ तेल शोधणं नाही. ती म्हणजे टिकाऊपणा निर्माण करणं आणि टिकाऊपणासाठी बदल आवश्यक असतो. भारत आता एका निर्णायक संक्रमण काळात प्रवेश करतो आहे. जुनी तेलक्षेत्रं उत्पादन घटवत राहतील. आयात अवलंबित्व काही काळ संरचनात्मकदृष्ट्या जास्त राहू शकतं. आणि पायाभूत सुविधा, उत्पादन, वाहतूक, डिजिटल विस्तार यामुळे ऊर्जा मागणी सतत वाढत राहील. अशा परिस्थितीत “जैसे थे” स्थिती राखणं हाच धोका ठरू शकतो. म्हणून पुढील सुधारणांचा टप्पा केवळ परवाना फेऱ्या किंवा धोरण घोषणांपुरता मर्यादित राहता कामा नये. तो क्षमता विस्तारावर केंद्रित असायला हवा.
सार्वजनिक क्षेत्रातील ऊर्जा कंपन्यांना अधिक तांत्रिक भागीदारी, जलद निर्णय प्रक्रिया आणि उच्च जोखीम असलेल्या उत्खनन प्रकल्पांसाठी अधिक कार्यात्मक स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जुन्या क्षेत्रांमधून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी Enhanced Oil Recovery सारख्या तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक आहे. यासोबतच विविधीकरणही महत्त्वाचं आहे. भारताचं ऊर्जा भविष्य केवळ आणखी एका मोठ्या तेलक्षेत्राच्या शोधावर अवलंबून राहू शकत नाही. भविष्यात देशाला तेल, वायू, नवीकरणीय ऊर्जा, अणुऊर्जा, साठवण व्यवस्था आणि धोरणात्मक साठे — या सगळ्यांचा संतुलित मिलाफ आवश्यक असेल.
या नव्या चौकटीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या महत्त्वाच्या राहतील. पण त्यांची भूमिका केवळ उत्पादकांची न राहता ऊर्जा संक्रमण व्यवस्थापकांची बनावी लागेल आणि इथेच ही चर्चा ONGC किंवा मुंबई हायच्या पुढे जाते.
खरा प्रश्न असा आहे — भारत आपल्या ऊर्जा संस्थांना पुढील ३० वर्षांसाठी तयार करतो आहे का, की अजूनही मागील ५० वर्षांच्या यशावरच उभा आहे? कारण जागतिक आर्थिक शक्ती बनण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेला देश अनिश्चित जागतिक बाजारावर कायम अवलंबून राहू शकत नाही.
हा तात्काळ कोसळण्याचा धोका नाही. हा हळूहळू वाढणाऱ्या असुरक्षिततेचा प्रश्न आहे आणि अशा प्रकारची असुरक्षितता सर्वात धोकादायक असते, कारण ती पूर्णपणे दिसू लागते तेव्हा अवलंबित्व आधीच खोलवर रुजलेलं असतं.
भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील ऊर्जा कंपन्यांनी देशाला एका युगातून पुढे आणलं. आता प्रश्न असा आहे — पुढच्या युगासाठी व्यवस्था तयार आहे का?
पुढील भाग
भाग ४: धोरणात्मक साठे आणि भारताची असुरक्षितता — भारताकडे खरोखर किती संरक्षण आहे?
लेखक परिचय
विवेक भावसार हे TheNews21 चे संपादक आहेत. ते सत्ताकारण, धोरण आणि भारताच्या आर्थिक व धोरणात्मक भविष्यातील संरचनात्मक जोखमींवर लेखन करतात.
