बाजार समित्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समित्यांची स्थापना

मुंबई: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लागू केलेल्या ‘युजर चार्जेस’च्या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या शुल्कवाढीला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

व्यापारी संघटना आणि बाजार समितीच्या प्रतिनिधींची बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतल्यानंतर पणन मंत्र्यांनी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेसच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या विषयावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.

मंत्र्यांनी समितीला पुढील १५ दिवसांत अहवाल आणि शिफारसी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पुण्यासाठी स्वतंत्र समिती

पुणे बाजार समितीशी संबंधित प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत पणन संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सचिव तसेच दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे चार प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

समिती लवकरच बैठक घेऊन अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे.

मुंबईसाठीही स्वतंत्र समिती

बैठकीत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. त्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या समितीत पणन संचालक, मुंबई बाजार समितीचे सहसचिव आणि सहा व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

राज्यातील इतर बाजार समित्यांसाठी विशेष अभ्यास गट

मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

या समितीत पणन संचालकांसह महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने सुचविलेले सात सदस्य आणि बाजार समिती विषयातील तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल.

व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आनंद

फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (FAM) चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, पुणे बाजार समितीच्या युजर चार्जेस निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने राज्यातील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

त्यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे आभार मानत सांगितले की, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी संवाद आणि समन्वयातून सोडविण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे.

राज्यातील बाजार समित्यांशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेस निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने व्यापारी वर्गाला तात्पुरता दिलासा मिळाला असून आता सर्वांचे लक्ष समित्यांच्या अहवालाकडे आणि शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.