मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे राज्य मुख्य माहिती आयुक्त डॉ. प्रदीप व्यास यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत आरटीआय प्रक्रियेत होणारा विलंब, नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि शासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेत पीआयओच्या प्रतिसादातील विलंब आणि प्रथम अपील सुनावणीच्या विलंबावर विशेष भर देण्यात आला. डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली.
या शिष्टमंडळात माहिती अधिकार मंचाचे संयोजक भास्कर प्रभू, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली, बॉम्बे कॅथोलिक सभेचे डॉल्फी डिसोझा, मोहम्मद अफझल, ॲड. सुनील अह्या आणि अनिल इंदुलकर यांचा समावेश होता. एक तास चाललेल्या चर्चेत खालील मुद्दे मांडण्यात आले:
• पीआयओ आणि प्रथम अपील सुनावणीतील विलंब कमी करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक
• प्रथम अपील प्राधिकरणाच्या सकारात्मक आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे
• यशदाच्या आरटीआय पुस्तिकेचे प्रकाशन आणि ती स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे
• सर्व शासकीय परिपत्रके आणि निर्णय आरटीआय टॅबमध्ये ऑनलाइन अपलोड करणे
• सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी राज्य आरटीआय पोर्टलशी जोडणी बंधनकारक करणे
• राज्य आयोगाच्या संकेतस्थळाचे केंद्रीय आयोगाच्या धर्तीवर पुनर्रचना आणि अद्ययावत करणे
• आयोग आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये नियमित बैठका आयोजित करून समस्या सोडवणे
• सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये आभासी सुनावणी सुरू करणे
• आमदार-खासदार निधीच्या माहितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर समावेश करणे
अनिल गलगली यांनी सांगितले की, “ही चर्चा आरटीआय कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची असून, यातून शासकीय प्रक्रियेत सुधारणा होईल तसेच नागरिकांना जलद व प्रभावी प्रतिसाद मिळेल.”