पुणे: महाराष्ट्राच्या क्रिडा खात्याने व्यायामशाळा साहित्य यासाठी १५० कोटी रुपये तर क्रिडा साहित्यासाठी ८० कोटी रुपयांचे टेंडर मागवले आहे. हे टेंडर २०२४-२५ या वर्षांसाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मागवण्यात आले आहे. या दोन्ही टेंडर्ससाठी काही विशिष्ट कंपन्या डोळ्यासमोर ठेऊन अटी घालण्यात आल्या आहेत असे दिसते. हा सुमारे २३० कोटींचा क्रिडा आणि व्यायाम क्षेत्रासाठी केलेला भ्रष्टाचार आहे असे सकृत दर्शनी दिसत आहे. ही दर करार निश्चिती तीन वर्षांची होणार असल्याने यात ६९० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याच्या डाव आहे. हे दर करार शासनाच्या शासनाच्या अन्य विभागातही अंमलात आणण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने या विषयात लक्ष घालून हे टेंडर रद्द करावे आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्याच यासाठी पात्र ठरतील याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी या प्रकरणासाठी क्रिडा आयुक्तांसह संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणीही केली.
याबाबत अधिक माहिती देताना ते म्हणाले, या निविदेमध्ये केंद्रीय दक्षता आयोगाचे नियमही पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. या निवेदेतील अटींनुसार क्रिडा व व्यायामशाळा या क्षेत्रांशी सबंधित नसलेल्या कंपन्यांना पात्र ठरवण्यासाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्रातील तसेच या कामाचा अनुभव असणाऱ्या कंपन्यांना स्पर्धेबाहेर काढण्यासाठी ही घातक खेळी खेळली जात आहे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात किमान १० हजार लोक अशा क्षेत्रात काम करतात, सरकारच्या अशा धोरणांमुळे हे कर्मचारी बेरोजगार होतील आणि या कंपन्या महाराष्ट्र सोडून जातील असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.
क्रिडा व व्यायाम साहित्यांव्यतिरिक्त कुठल्याही किटचा पुरवठा केलेली कोणतीही कंपनी या निविदेत पात्र ठरणार आहे. सिंगल ऑर्डर मध्ये ५०० ठिकाणी अशा किटचा पुरवठा देण्याचा देण्याचा अनुभव असावा अशी अट यामध्ये घालण्यात आली आहे. असे कोणते कीट हे स्पष्ट नाही. अशाप्रकारे एकाच वर्क ऑर्डरमध्ये ५०० ठिकाणी क्रिडा आणि व्यायाम साहित्य पुरवलेली कोणतीही कंपनी अस्तित्वात आहे का? क्रिडा विभागाने आत्तापर्यंत कधीही १६ कोटींपेक्षा मोठे टेंडर काढले नाही. या टेंडर मधील ५२ कोटींची सिंगल ऑर्डर मिळालेली कंपनी पात्र ठरेल अशी अट आहे. ही कोणासाठी घालण्यात आली आहे ? १५० कोटींच्या टेंडर साठी ४० टक्के रकमेचे म्हणजे ६० कोटींचे काम केलेली कंपनी पात्र ठरेल अशी अट आहे. याचा अर्थ या क्षेत्राशी संबंध नसलेली कंपनी किंवा कंपन्या पात्र करण्याचा हा सरकारचा डाव आहे काय ? संबंधित कामासाठी कंपन्यांचे पॉझिटिव्ह नेटवर्थ १० कोटी रुपयांचे ठरवण्यात आले आहे. कोरोनाच्या दोन वर्षात क्रिडा आणि व्यायाम क्षेत्रातील कंपन्या जवळपास बंद पडल्या होत्या. त्यांचे कोरोना काळातील नेट वर्थ पॉझिटिव्ह कसे असू शकेल याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
२०२२ -२३ मध्ये याबाबतच्या १५० कोटींच्या टेंडर मध्ये बयाना रक्कम (EMD) ५ लाख रुपये मागवण्यात आली होती. यावर्षी याच प्रकारच्या १५० कोटी रुपयांच्या टेंडर साठी १.५ कोटी बयाना रक्कम मागवण्यात आली आहे. याचा अर्थ छोट्या कंपन्यांनी यात भाग घेऊ नये असा आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे २०२२-२३ मध्ये ३ वर्षात १० कोटींचे व्यायामशाळेच्या साहित्य पुरवठा व बसवण्याचा अनुभव ग्राह्य धरण्यात आला होता. यावेळेच्या निविदेमध्ये २०१९ -२० ते २०२३ -२४ या कालावधीत निविदा रकमेच्या म्हणजे १५० कोटी रकमेच्या ३५ टक्के रकमेपर्यंत काम केलेली कंपनी पात्र करण्याचा प्रयत्न आहे.
क्रिडा साहित्य पुरवण्याच्या निविदेतही आधीच्या निविदेत असलेले ४ लाख रुपयांची बयाना रक्कम या निविदेसाठी म्हणजे ८० कोटी साठी यंदा ८० लाख करण्यात आली आहे. या निविदेसाठीही कंपनीला ५० टक्केंची म्हणजे ४० कोटींची उलाढालीची अट पात्र करावी लागणार आहे.
याचाच अर्थ सरकारला या क्षेत्रातील संबंधित अनुभवी कंपन्यांची मुस्कटदाबी करायची आहे. सबंधित निविदेतील अटीनुसार महाराष्ट्रातील या क्षेत्रातील कुठल्याही कंपन्या पात्र ठरू शकणार नाहीत. ज्या कंपन्यांच्या दृष्टीने या अटी घालण्यात आल्या आहेत त्यांचे क्रिडा व व्यायाम साहित्याचे उत्पादन युनिट आहे काय ? याची चौकशी झाली पाहिजे. क्रिडा खात्याच्या या भ्रष्ट कारभारामुळे राज्यातील क्रिडा व व्यायामाच्या साहित्याची खरेदी प्रक्रिया खोळंबली असून या क्षेत्राला त्याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे.
या निविदेनुसार ३ वर्ष किंवा अधिक काळ दरनिश्चिती होणार असल्याने क्रिडा खात्यासह अन्य विभागातही ही निकोप स्पर्धा बंद होऊन एकाधिकारशाही निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हे टेंडर तातडीने रद्द करून त्याऐवजी नवीन सुधारीत टेंडर आणावे लागेल. १५० कोटींच्या टेंडरमध्ये तांत्रिक पात्रतेत वार्षिक उलाढालीच्या अटीमध्ये तफावत आहे. याबाबत अधिकारी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची नावे गोवत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत ही खुलासा केला पाहिजे अशी मागणी माने यांनी यावेळी केली.
