सर्व्हे क्र. ४०२/१ मधील जमिनीवर अतिक्रमणाचा आरोप; माती उत्खननाच्या मोजणीची शासकीय कागदपत्रे समोर, तहसीलदारांच्या आदेशाविरोधात पुनर्विचाराची मागणी
By रविंद्र मडके
शहापूर (ठाणे) : शहापूर तालुक्यातील खराडे–चांदगाव परिसरातील ‘बंजारा हिल्स’ प्रकल्पाशी संबंधित वन जमिनीवरील कथित अतिक्रमण आणि गौण खनिज उत्खननाचे प्रकरण आता महसूल व वन विभागाच्या कागदपत्रांमुळे चर्चेत आले आहे. मौजे खराडे येथील सर्व्हे क्रमांक ४०२/१ मधील संरक्षित वन म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर रस्ता, पेव्हर ब्लॉक आणि प्रवेशद्वार उभारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, यासंदर्भात वन विभागानेही पत्रव्यवहार केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांतून समोर आले आहे.
या प्रकरणी महेश दशरथ हरणे यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायदेशीर अर्ज आणि रिव्हिजन याचिका सादर करण्यासाठी कागदपत्रे तयार केली असून, शहापूर तहसीलदारांच्या नोटीस रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्याची मागणी केली आहे. प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक असल्यास फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
वन विभागाच्या पत्रात अतिक्रमणाचा उल्लेख
या प्रकरणातील महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे डोळखांब वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी ८ जुलै २०२६ रोजी शहापूरचे उपवनसंरक्षक यांना पाठवलेले पत्र. या पत्रात खराडे येथील सर्व्हे क्रमांक ४०२/१ मधील कथित अतिक्रमणाबाबत कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. वन विभागाच्या पत्रव्यवहारात संबंधित क्षेत्रात रस्ता तयार करण्यात आल्याचा तसेच पेव्हर ब्लॉक बसविल्याचा उल्लेख आहे. संबंधित क्षेत्राच्या मालकीचा आणि वन जमिनीच्या सीमांचा प्रश्न महसूल व वन विभागांच्या संयुक्त मोजणीतून निश्चित होणे आवश्यक आहे. मात्र, वन विभागाने यापूर्वीच हे प्रकरण वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिले असल्याने पुढील कारवाई नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सातबारा आणि फेरफार नोंदींवरून मालकीचा वाद
तक्रारदार हरणे यांच्या मते, सर्व्हे क्रमांक ४०२/१ मधील १० हेक्टर ६७ आर ३ चौरस मीटर क्षेत्राची फेरफार क्रमांक २५६९ नुसार ‘महाराष्ट्र शासन – वने’ अशी नोंद आहे. जमिनीच्या महसूल अभिलेखांमध्ये वन क्षेत्राचा उल्लेख असतानाही संबंधित जमिनीशी निगडित खाजगी व्यवहार आणि अकृषिक परवानगी कशी देण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात मूळ खरेदी-विक्री दस्त, अकृषिक परवानगी आणि वन विभागाच्या नोंदी यांची संयुक्त पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
माती उत्खननाच्या प्रमाणावरून वाद
‘बंजारा हिल्स’ प्रकल्पाशी संबंधित उत्खननाबाबत महसूल विभागाची कागदपत्रेही समोर आली आहेत. डोळखांब मंडळ अधिकाऱ्यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी शहापूर तहसीलदारांना पाठविलेल्या पत्रात स्थानिक पंचांच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या माती उत्खननाच्या मोजमापाची माहिती दिली आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित ठिकाणी २०० ब्रास माती उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. प्रत्यक्ष उत्खनन परवानगीपेक्षा अधिक झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
तक्रार अर्जात एकूण १,९९०.७४ ब्रास उत्खननाचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, उपलब्ध मोजमापांच्या कागदपत्रांतील आकडे आणि तक्रार अर्जातील आकड्यांमध्ये तफावत असल्याने प्रत्यक्ष अतिरिक्त उत्खननाचे प्रमाण अधिकृतरीत्या निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. अतिरिक्त उत्खनन झाले असल्यास त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, उत्खनन केलेली माती कोठे वापरण्यात आली आणि त्यापोटी शासनाला किती स्वामित्वधन मिळाले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
तहसीलदारांच्या आदेशाविरोधात रिव्हिजनची मागणी
या प्रकरणात शहापूर तहसीलदारांनी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये नोटीस रद्द करण्याचा आदेश दिल्याचे तक्रारदाराच्या अर्जात नमूद आहे. मात्र, वन विभागाचा पूर्वीचा पत्रव्यवहार, जमिनीची महसूल नोंद आणि उत्खननाच्या मोजमापाची माहिती उपलब्ध असताना हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, असा प्रश्न अर्जदाराने उपस्थित केला आहे. संबंधित आदेशाचा पुनर्विचार करून जमिनीची संयुक्त मोजणी, मालकीची पडताळणी आणि वन क्षेत्रातील कथित अतिक्रमणाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
तक्रार अर्जात ‘बंजारा हिल्स’ प्रकल्पाशी संबंधित विकासक नवीन ठाकरसी छेदा व इतरांच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वन जमिनीवर अनधिकृत विकासकामे आणि परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई करण्याची मागणीही अर्जदाराने केली आहे. मात्र, विकासकांविरोधातील आरोप न्यायिक अथवा सक्षम प्रशासकीय प्राधिकरणाने अंतिमतः सिद्ध केलेले असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत नाही. संबंधित विकासकांची आणि शहापूर तहसील कार्यालयाची सविस्तर भूमिका अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
वन विभागाच्या पत्रानंतर पुढे काय झाले?
या संपूर्ण प्रकरणात आता काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वन विभागाने कथित अतिक्रमणाबाबत वरिष्ठांना माहिती दिल्यानंतर कोणती प्रत्यक्ष कारवाई झाली? महसूल विभागाने वन जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी केली होती का? उत्खननाबाबतच्या पंचनाम्यांनंतर दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती का? विशेष म्हणजे, शासकीय नोंदींमध्ये वन क्षेत्राचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतरही संबंधित प्रकल्पाच्या परवानग्यांबाबत प्रशासनाने कोणती भूमिका घेतली, याचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी, वन विभाग आणि महसूल विभागाकडून या प्रकरणाचा संयुक्त आढावा घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

