तर गुन्हेगारीवर आळा बसेल…

X:  @abhaykumar_d 

मराठवाड्यातील बीडच्या गुन्हेगारीवरून संपूर्ण महाराष्ट्रात रणकंदन माजले आहे. तसे पहिले तर मराठवाड्यात खरोखरच गुन्हेगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. गुन्हेगारी वाढण्यामागे वेगवेगळी कारणे असतात. परंतु त्याच गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी योग्य नियोजन व खरी हिम्मत दाखविली तर गुन्हेगारी नक्कीच थांबू शकते. वाढलेली गुन्हेगारी केवळ मराठवाड्यापूरती सीमित नाही. तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हा प्रकार दिसून येतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असल्याने ते नक्कीच याकडे विशेष लक्ष देतील, यामध्ये दुमत नाही.

गडचिरोलीत नक्षलवादी शरण येऊन गुन्हेगारी विश्वाला रामराम करू इच्छित असतील तर मराठवाडा व महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी देखील नक्कीच कमी होऊ शकते. यासाठी फक्त पोलीस प्रशासनाला मोकळ्या हाताने काम करू देणे गरजेचे आहे. परंतु तसे करताना पोलिसांकडूनही बाळाचा वापर किंवा रझाकारी होऊ नये म्हणजे झाले.

गुन्हेगारी अचानक वाढत नसते. अनेकदा गुन्हेगारीमागे राजकीय वरदहस्त असतो. गुन्हेगारी खरोखरच संपवायची असेल तर, ते शक्यही आहे. परंतु, तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो असे करायचे असेल तर अशक्यही आहे. याबाबत अनेकदा वेग-वेगळे मतमतांतर समोर येतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलावयाचे झाले तर, सत्ता कोणाची, सत्तेवर कोण, सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणारे कोण यावरही राज्याची धुरा तसेच गुन्हेगारी विश्वातील ‘राजकारण’ ठरत असते.

गुन्हेगारविश्वाची चर्चा कशी व कुठपर्यंत ठेवायची यावर देखील कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलता येईल. कुठल्याही राज्यात गुन्हेगारी कमी झालेली नाही. गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला मोकळ्या हाताने काम करू देणे अत्यंत आवश्यक आहे. राजकारणी लोकांचा हस्तक्षेप नसेल तर अनेकदा गुन्हेगारांना फाशीपर्यंत पोहचविता येते. केवळ पोलिसांच्या मनावर सोडले तर त्याचा गैरफायदा देखील पोलीस प्रशासनातील काही अधिकारी घेऊ शकतात, असेही अनेकदा दिसून आलेले आहे. तर अनेकदा गुन्हेगारांना वाचविण्यात राजकारणी लोकांचा हात असतो, अशी ओरड होत असते. यापूर्वी अनेक घटनांमधून तसे दिसून आले व स्पष्टही झालेले आहे. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात गुन्हेगारीने तोंड वर काढल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. किंबहुना गृहखात्यावर टीका देखील केली जात आहे. कदाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ते खाते असल्याने या विषयाला पुन्हा- पुन्हा फोडणी दिली जात आहे.

मराठवाड्यातील बीडच्या प्रकरणाने हा विषय अधीक प्रमाणात चर्चेत आला आहे. राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी जवळीकता असलेले वाल्मिक कराड यास अटक करावी, या मागणीसाठी बीडमध्ये मोठा मोर्चा निघाला. बीड जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच आमदारांनी हा प्रश्न उचलून धरला आहे. अखेर वाल्मीक कराड हा पोलिसांना शरण आला व त्याची सीआयडीमार्फत विशेष चौकशी सुरू आहे. त्या प्रकरणाच्या तपासामधून बऱ्याच बाबी आणखी पुढे येणार आहेत, तो भाग वेगळा. परंतु, शेवटी त्याला पोलिसांना शरण येणे भाग पडले. याचे श्रेय केवळ लोकप्रतिनिधींचा दबाव, समाजामधील एकजूटता व गुन्हेगारी विश्वावर अंकुश लावण्यासाठी जनतेने लावलेला रेटा याला जातो.

मराठवाड्यातील तुळजापूर जवळील एका सरपंचाला पवनचक्की प्रकरणात अपहरण करण्याचे प्रकरणही ताजेच आहे. बीड जिल्ह्यातील घटनेची पुनरावृत्ती धाराशिव जिल्ह्यात होते की काय? अशी भीती व्यक्त करण्यात आल्यामुळे ते प्रकरण लवकरच थांबले.‌ या व मराठवाड्यातील इतर प्रकरणांवरून पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले जात आहेत. केवळ मराठवाड्यातच गुन्हेगारी वाढली असे नव्हे तर पुणे जवळील हडपसरमधील शेतकरी तसेच हॉटेल व्यावसायिक सतीश वाघ यांच्या खूनप्रकरणात त्यांची पत्नी मोहिनी वाघ हिला अटक करण्यात आली. पत्नीनेच वाघ यांच्या खुनाची सुपारी दिल्याचे पोलिस तपासातून स्पष्ट झाले आहे. मोहिनीने अक्षय जावळकरच्या मदतीने सतीश वाघ यांचा सुपारी देऊन खून घडवून आणला. सहा महिन्यांपासून पतीला संपविण्यासाठीची तयारी सुरू होती. अक्षय बरोबरच्या संबंधाबद्दल पतीला समजले. त्यानंतर तिने अक्षयला खुनाची सुपारी दिली. याप्रकरणात, मोहिनीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. हे प्रकरण देखील महाराष्ट्रात सध्या चर्चेत आहे.

मराठवाडा तसेच महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून सध्या वेगवेगळी चर्चा केली जात आहे. भारतातील अनेक प्रांतापैकी महाराष्ट्र हे अत्यंत प्रगत, महापुरूषाचे आणि संताची भूमी असलेले राज्य म्हणून ओळखले जाते. आपला महाराष्ट्र काल परवापर्यंत इतर राज्यांसाठी एक आदर्श राज्य म्हणून चर्चेत होता. अनेकजण महाराष्ट्राच्या राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक क्षेत्राबद्दल अत्यंत चांगुलपणाने बोलत असत. कधीकाळी उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्ये अधांधूंद, गुन्हेगारीचे राज्ये म्हणून ओळखली जात. गुन्हेगारीचे राज्य असा त्यांचा परिचय होता. अर्थात अनेक गुन्ह्यांच्या आलेखात ती राज्ये वरच्या क्रमांकावर होती, मात्र आता त्या राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्र वरच्या क्रमांकावर आला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेच्यावतीने २०२० सालातील गुन्हेगारीच्या संदर्भातील अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला. भारतात एकूण ६६ लाख १ हजार २८५ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्या एकूण गुन्ह्यापैकी महाराष्ट्राच्या नावावरती पाचलाख ३९ हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. २०१९ पेक्षा २९ हजार ५७० ने अधिकचे गुन्हे एका वर्षात नोंदविण्यात आले आहेत. ही वाढ सुमारे ५.४९ टक्के इतके आहे. राज्याच्या गुन्हेगारीचे प्रमाण सुमारे ८.१७ टक्के इतकी आहे. शंभर लोकांच्यामागे सुमारे नऊ गुन्हे हे विचार करायला भाग पाडत आहे.

देशात बालगुन्हेगारीचे १ लाख २८ हजार ५३१ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात १४ हजार ३७१ गुन्ह्यांची नोंद आहे. देशात महिलांवरील अत्याचाराचे ३ लाख ७१ हजार ५०३ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात ४९ हजार ३८५ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून ते राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीच्या संदर्भाने आर्थिक भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचे संदर्भाने नोंदविण्यात आलेल्या तीन हजार १०० गुन्ह्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातील ६६४ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे. हे प्रमाण शेकडा २२ टक्के इतके आहे. भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. देशात सायबर गुन्हेगारी संदर्भाने ५० हजार ३५ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून महाराष्ट्रात पाच हजार ४९६ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. भारतात नोंदविल्या गेलेल्या तीस हजार १८३ खुनांच्या गुन्ह्यांपैकी महाराष्ट्रात २ हजार २२९ गुन्ह्यांची प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत.

खुनांच्याबाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचारात महाराष्ट्रात वाढ झाली असून देशातील २४ हजार ७९४ गुन्ह्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात ४ हजार ९०९ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. भारतातील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींवर झालेल्या अत्याचारांमध्ये ५० हजार २९१ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ हजार ५६९ गुन्हे महाराष्ट्रातील आहेत. जमाती संवर्गातील आठहजार २७२ गुन्हे संपूर्ण भारतात नोंदविण्यात आले आहेत, त्यापैकी ६६३ महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील विस्कटलेली घडी नीट बसवावी, अशी त्यांच्याकडून महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची अपेक्षा आहे. नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोलीकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिलेले आहे त्यामुळे तेथील ११ प्रमुख नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस नक्कीच वेगळे पाऊल उचलतील व महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षांना ते पूर्णही करतील , परंतू यासाठी थोडासा वेळ नक्कीच लागणार आहे. इतर राजकारण्यांपेक्षा फडणवीस यांची दृष्टी वेगळी व विकासात्मक, निस्पृह आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत नक्कीच अच्छे दिन येतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. शेवटी समाजातील जडण-घडण व व्यक्ती तेवढ्या प्रवृत्ती याप्रमाणे सर्वच गोष्टी रोखणे कोणाच्याही हातात नाही. पोलीस कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत ठेवण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. शेवटी समाजावर कोणाचा तरी धाक असणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी त्यांची भुमिका इमानइतबारे वठविल्यास नक्कीच गुन्हेगारी कमी होऊ शकते. शेवटी समाजात वावरणारे गुन्हेगार व पोलीस एकमेकांना ओळखून असतात, असे अनेकदा बोलले जाते. त्यामुळे पोलिसांनी शेवटी त्यांचा त्यांनीच निर्णय घ्यावा, म्हणजे समाजातून होणारी टीका व त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण नक्कीच बदलेल, यात आम्हाला तरी शंका नाही. मराठवाड्यात मात्र गुन्हेगारी संपविण्यासाठी वाल्मीक कराड सारख्या प्रकरणात सर्व समाजाच्या लोकप्रतिनिधींनी एकजूटता दाखविली . तशीच दक्षता सर्वच गुन्ह्यांच्या बाबतीत दाखविली तर ही गुन्हेगारी खरोखरच कमी होईल.‌ जातीभेदाच्या नावाखाली एकत्र येण्याऐवजी गुन्हेगारीचा समूळ नायनाट करण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. शेवटी यासाठी गृह खात्याला विशेष पुढाकार घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

(लेखक डॉ. अभयकुमार दांडगे हे नांदेड येथील ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांना abhaydandage@gmail.com या ईमेल वर संपर्क साधता येईल.)