मुंबई: राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुदुकान सुरू करायचे असल्यास संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे आता बंधनकारक असेल. सोसायटीच्या संमतीशिवाय नवीन बियर शॉपी किंवा दारुदुकान सुरू करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडली.
पवार यांच्या या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये वाद टाळण्यास मदत होईल, तसेच तरुण पिढी व्यसनाधीनतेकडे वळण्यास अटकाव होईल. कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यासाठीही हा निर्णय उपयुक्त ठरेल.
महानगरपालिका हद्दीतील मद्यविक्री दुकानांबाबतही मोठा निर्णय:
महापालिका क्षेत्रातील एखाद्या वॉर्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान सुरू किंवा बंद करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांच्या मतदानाची अट असेल. एकूण मतदानाच्या किमान 75% मत एका बाजूने असतील, तर त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत दारुविक्री आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर चर्चा
गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील बियर व दारुदुकानांमुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्यांकडे लक्ष वेधत आमदार महेश लांडगे आणि अॅड. राहूल कूल यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.
त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा हेतू नाही. उलट, दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात नवीन दारुविक्री परवाने देण्यास बंदी आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात मद्यविक्रीस परवानगी नाही. स्थानिक नागरिकांचा विरोध असेल, तर मतदानाच्या आधारे दुकान बंद करण्याचा कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र, त्यात अधिक स्पष्टता यावी म्हणून 75% मतदानाची अट घालण्यात आली आहे.”
अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना
अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत असून, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही, असेही पवार यांनी ठामपणे सांगितले. लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून मिळणाऱ्या सूचना सकारात्मक दृष्टीने विचारात घेतल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
पवार यांच्या या ठाम भूमिकेचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक आमदारांनी सभागृहात स्वागत केले.
