मुंबई : शून्य ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’अंतर्गत ग्राहकांना ‘रूफटॉप सोलर’ पॅनेल देण्यात येतात. या योजनेला पूरक अशी राज्य सरकारची स्वतंत्र योजना लवकरच तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासात केले.
विजेच्या दरवाढीबाबत सदस्य मुरजी पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील वीज दर कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे पुढील पाच वर्षांसाठीचा बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) सादर केली आहे. यामुळे २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीत वीजदर दरवर्षी कमी होत जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, ज्याने नियामक आयोगाकडे पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
मुंबईतील वीज वितरण कंपन्या – बेस्ट, टाटा पॉवर, अदाणी आणि महावितरण यांनीही वीज दरवाढीवर नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक याचिका सादर केली आहे. मुंबईतील मोठ्या इमारतींसाठी पारंपरिक तसेच अपारंपरिक ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध केली जात आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक वीज वापरण्याची क्षमता असलेल्या इमारतींसाठी नवी योजना आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, वीज दर निश्चित करण्याचे अधिकार नियामक आयोगाकडे असतात. सन २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी सरकारने प्रस्ताव सादर केला आहे. सर्व नियामक प्रक्रियांनंतर वीजदर आदेश जारी करण्यात येतील आणि त्यानुसार वीज दर आकारले जातील.
“राज्यातील नागरिकांना स्वस्त वीज मिळावी, यासाठी सरकारने निर्णायक पावले उचलली असून, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ला राज्य सरकारची स्वतंत्र योजना अधिक बळकटी देईल,” असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
