नवी दिल्ली : भारतातील हाय-स्पीड सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यासाठी जिओ आणि एअरटेल यांनी एलोन मस्कच्या स्टारलिंक कंपनीसोबत केलेल्या करारावर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) – सीपीआय(एम) पॉलिट ब्युरोने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
सीपीआय(एम)च्या निवेदनानुसार, हा करार स्पेक्ट्रम वाटप आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. पक्षाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 2G घोटाळा प्रकरणात स्पष्ट केले होते की, स्पेक्ट्रम हे एक दुर्मिळ संसाधन आहे आणि त्याचे वाटप केवळ खुल्या आणि पारदर्शक लिलावाद्वारेच खाजगी कंपन्यांना करता येते. त्यामुळे स्टारलिंकसोबत थेट करार केल्यास देशाच्या कायद्यांचे उल्लंघन होईल.
स्पेक्ट्रम आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम
सीपीआय(एम)च्या मते, जिओ, एअरटेल आणि स्टारलिंक हे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी कार्टेल निर्माण करत आहेत, ज्यामुळे भारतातील कोट्यवधी टेलिकॉम ग्राहकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पक्षाने असेही म्हटले की, सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम हा केवळ व्यावसायिक नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोरणात्मक मुद्दा आहे.
अमेरिकेच्या स्टारलिंकवर अवलंबून राहण्याचा धोका
सीपीआय(एम)ने युक्रेनमधील परिस्थितीचा संदर्भ देत असे नमूद केले की, अमेरिकेने युक्रेनच्या सैन्याला स्टारलिंक सेवा बंद करण्याची धमकी दिली होती, ज्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कीला आपल्या नैसर्गिक संसाधनांवर तडजोड करावी लागली. अशा परिस्थितीत, एका अमेरिकन कंपनीला भारताच्या धोरणात्मक सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम आणि ऑर्बिटल स्लॉट्सवर नियंत्रण मिळवू देणे हा राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा गंभीर प्रश्न ठरतो.
सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी
सीपीआय(एम)ने सरकारला आवाहन केले आहे की, हा करार तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि स्पेक्ट्रमसंबंधी कोणतेही निर्णय घेताना राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करावा. पक्षाने यासंदर्भात न्यायालयानेही हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
