मुंबई : “देशाच्या नकाशावर स्वतःचा इतिहास पुसणारा महाराष्ट्र हा पहिलं राज्य ठरणार का?” असा रोषपूर्ण सवाल करत मनसे विद्यार्थी सेनेचे उपाध्यक्ष निलेश भोसले यांनी राज्य सरकारच्या त्रिभाषा धोरणावर तीव्र हल्लाबोल केला आहे. इयत्ता पहिलीतून हिंदी शिकवणे अनिवार्य केल्याचा निर्णय म्हणजे मराठी अस्मितेचा घात असून, यामुळे ‘मराठी विरुद्ध अमराठी’ असा संघर्ष निर्माण होणार, असा स्पष्ट इशाराच त्यांनी दिला आहे.
“हिंदी राष्ट्रभाषा नाही, आणि महाराष्ट्रात ती चालणारही नाही!”
भोसले म्हणतात, “राज्य शासनाने त्रिभाषा धोरणाच्या नावाखाली हिंदीला अनाठायी प्राधान्य दिलं आहे. महाराष्ट्रात मराठी हीच राज्यभाषा आहे. तिला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना तिच्या डोक्यावर हिंदीचं बोट ठेवणं म्हणजे आपल्या संस्कृतीचा, स्वाभिमानाचा आणि इतिहासाचा घात आहे.”
“हिंदीसाठी मराठीचा गळा दाबण्याचा भाजपचा कट!”
“हिंदी भाषिकांचा मतपेटीपुरता राजकारणासाठी भाजपने हा डाव आखला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये उत्तर भारतीय मतदार खुश ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात मराठीला बाजूला सारण्याचं षडयंत्र राज्य सरकार करत आहे. हे मराठी जनतेच्या तोंडावर तमाचा मारण्यासारखं आहे,” असा आरोपही भोसले यांनी केला.
मराठी माणसाला स्वतःच्या राज्यातच परकं करणं हे चालणार नाही, असे भोसले म्हणाले.
“भाजपच्या सरकारला जर हिंदीचं एवढंच प्रेम असेल, तर त्यांनी हिंदी भाषिक राज्यात जाऊन निवडणुका लढवाव्यात. महाराष्ट्रात मराठीचा अपमान सहन केला जाणार नाही. हिंदीवर टिका केली म्हणून मराठी भाषिकांना देशद्रोही म्हणणाऱ्या उर्मट लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा आणि त्यांना त्यांच्या राज्यात परत पाठवा. मराठी माणूस हे निमूटपणे सहन करणार नाही,” असा संतप्त इशारा त्यांनी दिला.
“मराठीला गाडण्याचा प्रयत्न केला तर संघर्ष अटळ आहे असंही इशारा भोसले यांनी दिला आहे.
“महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये कधीही परक्यांच्या ताटाखालचं मांजर होण्याची प्रवृत्ती नव्हती – आणि नसेल! मराठीला गाडण्याचा प्रयत्न झाला तर हा लढा महाराष्ट्रात मोठ्या संघर्षात बदलल्याशिवाय राहणार नाही,” असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला.
