269 शेतकऱ्यांनी घेतला जीव – तीन महिन्यांत मराठवाड्यात मृत्यूचा कहर
मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र अजूनही थांबलेले नाही. गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल 269 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद सरकारी अहवालात आहे. यात बीड जिल्ह्याचा सर्वाधिक वाटा असून, त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, लातूर, जालना आणि अन्य जिल्ह्यांतही आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे.
दुःखद बाब म्हणजे या आत्महत्यांमागे केवळ दुष्काळ, अतिवृष्टी, अपुऱ्या सवलती नव्हे, तर शासन व राजकारण्यांची उदासीनताही तितकीच जबाबदार आहे. शेतकरी अजूनही सावकारांच्या दारात व्याजाने पैसे घेतोय. उत्पादन खर्च वाढतोय, पण हमीभाव मिळत नाही. पिकांचे विमे वेळेवर मिळत नाहीत, योजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदापुरती मर्यादित आहे.
राजकीय पक्षांना शेतकरी ही केवळ मतांची वोट बँक वाटते. निवडणुकीपूर्वी दाराशी मतांसाठी गर्दी करणारे हेच लोक, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर मात्र मौन बाळगतात. एक राजकारणी मेल्यास मीडिया ब्रेकींग करतं, पण शेतकरी मरतो तेव्हा त्याच्या घरातले आयुष्यभरासाठी अंधारात जातं – कोणताही न्याय मिळत नाही.
बीडमध्ये 71, संभाजीनगरमध्ये 50, हिंगोलीत 37, धाराशिवात 31, परभणीत 33, लातूरमध्ये 18, जालना जिल्ह्यात 13 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. ही आकडेवारी म्हणजे केवळ संख्या नाही, तर प्रत्येक आकड्यामागे उध्वस्त झालेली एक कुटुंब आहे, विधवा झालेली पत्नी, अनाथ झालेली मुले आहेत.
शासन 100 दिवसांचे कार्यक्रम, विकासाचे गाजावाजा करत असले, तरी या आत्महत्या रोखण्यात अपयशी ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची व्याप्ती केवळ आर्थिक नाही, ती मानसिक, सामाजिक आणि नैसर्गिक संकटांची साखळी आहे.
आता तरी शेतकऱ्यांना निव्वळ आश्वासनांपेक्षा शाश्वत हमीभाव, वेळेवर कर्जमाफी, पिकविमा योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.
आज जर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवल्या नाहीत, तर उद्याच्या मराठवाड्यात शेती करणारा “शेतकरीच शिल्लक राहणार नाही,” ही शंका वास्तवात बदलायला वेळ लागणार नाही.
